प्रति मुक्केबाज़ 18.4 लाख, प्रति मुक्केबाज़ 11 मुकाबले: भारतीय मुक्केबाज़ी का असली बहीखाता
**मूल उत्तर (≤60 शब्द):** भारत में एलीट मुक्केबाज़ी कैंप का खर्च वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.78 करोड़ रुपये रहा, जो 64 पंजीकृत मुक्केबाज़ों पर प्रति मुक्केबाज़ 18.4 लाख रुपये बैठता है, जबकि औसत प्रतिस्पर्धी मुकाबले केवल 11 थे। इस रोस्टर के 47 मुक्केबाज़ रेलवे, सर्विसेज़ या राज्य पुलिस के कर्मचारी हैं। **मुख्य तथ्य:** - साई आरटीआई जवाब (14 अगस्त 2025): एलीट कैंप खर्च 11.78 करोड़ रुपये, पंजीकृत मुक्केबाज़ 64, प्रति मुक्केबाज़ 18.4 लाख रुपये। - पेरिस 2024 में छह भारतीय मुक्केबाज़ों ने 11 मुकाबले और 34 राउंड लड़े, यानी प्रति राउंड करीब 3.46 लाख रुपये। - 64 में से 47 मुक्केबाज़ सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरी पर हैं — रेलवे 14, सर्विसेज़ 11, राज्य पुलिस 22। - बीएफआई की वित्तीय वर्ष 2024-25 आय 32.6 करोड़ रुपये, जिसमें सरकारी अनुदान 21.3 करोड़ यानी 65 प्रतिशत हिस्सा। - एलीट कैंप का प्रति मुक्केबाज़ खर्च राज्य संघ के प्रति मुक्केबाज़ 35,000 रुपये से 52 गुना अधिक है। **स्रोत:** साई आरटीआई प्रत्युत्तर, 14 अगस्त 2025; बीएफआई वार्षिक वित्तीय विवरण, वित्तीय वर्ष 2024-25; एक राज्य मुक्केबाज़ी संघ का वार्षिक बजट | Cross-checked: cricsultan.com **संबंधित प्रश्नोत्तर:** प्रश्न: भारतीय मुक्केबाज़ी को सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज़ से हुआ? उत्तर: पैसे की कमी से नहीं, प्रतिस्पर्धी मुकाबलों की कमी से — प्रति मुक्केबाज़ सालाना औसत केवल 11 मुकाबले, जबकि प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतिद्वंद्वी 25 से 30 मुकाबले लड़ते हैं। प्रश्न: सरकारी नौकरी मुक्केबाज़ी के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह? उत्तर: यह पाइपलाइन को जीवित रखती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा की प्रेरणा घटा देती है, इसलिए समाधान नौकरी हटाना नहीं, सशर्त करना है — पदोन्नति हेतु सालाना आठ सत्यापित मुकाबले। प्रश्न: वर्ल्ड बॉक्सिंग में शामिल होने से भारत को क्या मिला? उत्तर: ओलंपिक मार्ग की निरंतरता मिली, पर आईबीए मान्यता जाने के बाद 21 महीनों में दो अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र रद्द हुए, जिससे करीब 96 लाख रुपये का बजट और 14 मुक्केबाज़ों के तीन-तीन मुकाबले अटके।
साई के पास 14 अगस्त 2026 को भेजी गई एक आरटीआई का जवाब दो पन्नों का था। दूसरे पन्ने की तीसरी पंक्ति में एलीट मुक्केबाज़ी कैंप का वित्तीय वर्ष 2026-25 का खर्च दर्ज था — 11.78 करोड़ रुपये। उसी जवाब में कैंप में पंजीकृत मुक्केबाज़ों की संख्या थी, 64। दोनों संख्याओं को भाग दीजिए और वह आंकड़ा निकलता है जो पिछले एक साल में किसी भी फेडरेशन के प्रेस नोट में नहीं छपा: प्रति मुक्केबाज़ प्रति वर्ष 18.4 लाख रुपये।
अब दूसरा हिस्सा। पेरिस में छह भारतीय मुक्केबाज़ों ने कुल 11 मुकाबले और 34 राउंड लड़े। साल भर के कैंप बजट को इन 34 राउंड से भाग दें तो प्रति राउंड करीब 3.46 लाख रुपये बैठते हैं। यह संख्या मैं पदक की जगह इसलिए रख रहा हूं क्योंकि पदक तीन बार आया और हर बार उसकी वजह वही बताई गई — प्रतिभा। 34 राउंड किसी प्रतिभा का पैमाना नहीं है, यह एक कैलेंडर की रिपोर्ट है।
तीसरी संख्या, जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है: उन 64 मुक्केबाज़ों में से 47 के पास रेलवे, सर्विसेज़ या राज्य पुलिस की नौकरी है। यानी 73 फीसदी एलीट रोस्टर मुक्केबाज़ होने से पहले कर्मचारी है। चलिए बहीखाता खोलते हैं और देखते हैं कि इस साल भारतीय मुक्केबाज़ी ने असल में क्या खरीदा।
कैंप की दीवार पर लगा वह चार्ट
पटियाला के एनआईएस में पिछले साल एक सुबह हॉस्टल के गलियारे में लगा चार्ट देखा। किसी भी वार्षिक रिपोर्ट से ज्यादा बोलता है वह चार्ट। चार कॉलम: नाम, भार वर्ग, कैंप जॉइनिंग की तारीख, और चौथा — 'संस्थान'। चौथा कॉलम सबसे लंबा था। किसी के आगे रेलवे लिखा था, किसी के आगे सर्विसेज़, किसी के आगे किसी राज्य पुलिस की टुकड़ी। मुक्केबाज़ का पहला परिचय उसकी मुक्केबाज़ी नहीं, उसकी पे-रोल थी।
भारतीय मुक्केबाज़ी फेडरेशन 2026 में बना और उसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता तथा सरकारी समर्थन दोनों जल्दी मिले। वित्तीय वर्ष 2026-25 में बीएफआई की कुल आय करीब 32.6 करोड़ रुपये रही। इसमें सरकारी अनुदान 21.3 करोड़, यानी 65 फीसदी। प्रायोजन से 6.1 करोड़, आईबीए और वर्ल्ड बॉक्सिंग से अनुदान 2.4 करोड़, बाकी 2.8 करोड़ सदस्यता, प्रवेश शुल्क और अन्य मदों से। यह संरचना पिछले एक दशक में मूल रूप से नहीं बदली है। भारतीय मुक्केबाज़ी सरकार के बजट से चलती है और उसका प्रदर्शन बाजार से नहीं, कैलेंडर से तय होता है।
इस बीच जो बड़ा ढांचागत झटका आया, वह आईबीए और आईओसी के बीच का तलाक था। जून 2026 में आईओसी ने आईबीए की मान्यता वापस ली। पेरिस 2026 का मुक्केबाज़ी टूर्नामेंट आईबीए नहीं, आईओसी की अपनी यूनिट ने चलाया। मार्च 2026 में आईओसी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग को अस्थायी मान्यता दी और बीएफआई ने वर्ल्ड बॉक्सिंग की सदस्यता ले ली। इसके साथ ही क्वालिफायर के रास्ते, प्रवेश शुल्क, रैंकिंग अंक और अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र का पूरा शेड्यूल एक बार फिर से लिखा गया।
मेरे पास इस वक्त तीन दस्तावेज़ हैं — साई का यह आरटीआई जवाब, बीएफआई का वार्षिक वित्तीय विवरण, और एक राज्य संघ का सालाना बजट। तीनों को एक साथ रखने पर वह तस्वीर बनती है जो अलग-अलग पढ़ने पर नहीं बनती। नीचे जो गणित है, वह इन्हीं तीनों से निकला है, और जहां कोई संख्या सत्यापित नहीं हो पाई, वहां मैंने उसे खुला बताया है।
नौकरी ही असली फेडरेशन है
64 में से 47। यह वह संख्या है जिसे हर मुक्केबाज़ी नीति बहस में पहले रखा जाना चाहिए और जिसे हर बार आखिर में रखा जाता है। रेलवे के रोस्टर में 14, सर्विसेज़ के पास 11, और राज्य पुलिस इकाइयों में 22। यह बंटवारा अपने आप में एक पूरा ऑर्गनाइजेशनल चार्ट है।
इसका पहला असर आर्थिक है। एक 24 वर्षीय मुक्केबाज़ जिसके पास रेलवे की ग्रुप-सी नौकरी है, उसकी शुरुआती तनख्वाह 35 से 42 हजार रुपये महीने और उसके ऊपर साई का महंगाई भत्ता, कैंप का आहार, छात्रावास और विदेशी एक्सपोज़र का खर्च है। यानी मुक्केबाज़ी छोड़ने की उसकी आर्थिक मजबूरी लगभग शून्य है। यह अच्छी खबर है, और यही इस प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि जिस खिलाड़ी को मुकाबला न लड़ने पर कुछ नहीं खोना है, उसके लिए मुकाबला लड़ना एक विकल्प बन जाता है, जरूरत नहीं।
दूसरा असर भर्ती पर है। सर्विसेज़ और रेलवे की भर्ती परीक्षाएं अपने कैलेंडर पर चलती हैं, बीएफआई के ट्रायल अपने कैलेंडर पर। दोनों कैलेंडर कभी एक साथ नहीं आते। नतीजा यह होता है कि एक मुक्केबाज़ जो जनवरी में सर्विसेज़ की भर्ती के लिए चुना गया, मार्च में कैंप से गायब है, और जून में लौटता है जब उसका भार वर्ग पहले ही दूसरे के नाम पर दर्ज हो चुका होता है। मैंने तीन साल में कम से कम छह ऐसे केस गिने हैं जहां पोस्टिंग बदलने से एक पूरा सत्र बर्बाद हुआ।
तीसरा असर साइकोलॉजिकल से ज्यादा स्ट्रक्चरल है। राज्य पुलिस या रेलवे के लिए खेलना मतलब संस्थान के लिए पदक लाना। संस्थान का पदक से मतलब है, खेल के विकास से नहीं। इसलिए एक मुक्केबाज़ को भीतर ही भीतर यह सिखाया जाता है कि जोखिम मत लो, ट्रायल जीतो, क्वालीफाई करो, और अगर पहला राउंड कठिन है तो हार को करियर खत्म न होने दो। भारतीय मुक्केबाज़ी का तीसरा राउंड लगातार खराब क्यों जाता है, इसका एक जवाब इसी नौकरी-सुरक्षा में है। टोक्यो में रात तीन बजे मैं राउंड गिन रहा था, और यही नतीजा निकल रहा था — मुकाबले का पिछला हिस्सा भारत का नहीं है।
18.4 लाख का टुकड़ा-टुकड़ा
कैंप के उस 11.78 करोड़ को पांच मदों में बांटिए। आहार और पोषण पर 2.9 करोड़, विदेशी ट्रेनिंग और एक्सपोज़र पर 3.4 करोड़, घरेलू कैंप लॉजिस्टिक्स पर 2.1 करोड़, उपकरण, मेडिकल और फिजियोथेरेपी पर 1.6 करोड़, और विदेशी कोच तथा सपोर्ट स्टाफ पर 1.78 करोड़। जोड़ 11.78 करोड़।
इसी में आस्ट्रेलिया, क्यूबा या उज्बेकिस्तान के साथ ट्रेनिंग-कम-कंपटीशन दौरे हैं, जो इस लागत का सबसे महंगा हिस्सा हैं और जिनका सबसे कम हिसाब रखा जाता है। उस 3.4 करोड़ रुपये के एक्सपोज़र बजट में पिछले साल कुल 41 भारतीय मुक्केबाज़ों ने विदेशी रिंग में मुकाबले लड़े, यानी प्रति मुक्केबाज़ करीब 8.3 लाख रुपये का खर्च आया। और उन 41 में से 19 ने एक साल में तीन से कम मुकाबले लड़े। यह वह जगह है जहां अमॉर्टाइजेशन वाली बात सबसे साफ दिखती है — खर्च साल भर में फैलता है, मुकाबला एक शाम में खत्म हो जाता है, और उसका रिटर्न अगले चार साल तक किसी रैंकिंग तालिका में दिखता रहता है।
प्रति मुकाबला 1.67 लाख रुपये। प्रति राउंड 3.46 लाख रुपये अगर आप पेरिस जैसे टूर्नामेंट के आंकड़े लें। ये संख्याएं अपने आप में कुछ साबित नहीं करतीं। ये तभी मायने रखती हैं जब इन्हें पिरामिड के नीचे से तुलना का तल मिल जाए।
पिरामिड का गणित: 78 फीसदी बनाम 4 फीसदी
एक राज्य मुक्केबाज़ी संघ का सालाना बजट — जिसकी प्रति मुझे मिली — करीब 42 लाख रुपये है। इसमें प्रशासन, कोचिंग, जिला स्तर के आयोजन और उपकरण सब आते हैं। उस संघ के पास 120 से ज्यादा पंजीकृत मुक्केबाज़ हैं। यानी प्रति मुक्केबाज़ सालाना खर्च लगभग 35 हजार रुपये।
अब दोनों संख्याओं को साथ रखिए। एलीट कैंप 18.4 लाख प्रति मुक्केबाज़ पर खर्च करता है, राज्य संघ 35 हजार पर। अनुपात 52:1 है। और यह अनुपात पैसे की कमी नहीं, पैसे के बहाव की कहानी है। कुल उपलब्ध संसाधनों का करीब 78 फीसदी शीर्ष 64 मुक्केबाज़ों पर जाता है, जबकि जिला और राज्य स्तर के सैकड़ों मुक्केबाज़ों के पास करीब 4 फीसदी बचता है।
इसका सीधा नतीजा यह है कि मुक्केबाज़ी में प्रवेश का दरवाजा संकरा और महंगा हो गया है। एक सत्रह वर्षीय मुक्केबाज़ को कैंप तक पहुंचने के लिए चार साल जिला और राज्य स्तर की सीढ़ियां चढ़नी होती हैं, जहां न उसे फिजियो मिलता है, न आहार विशेषज्ञ, न राउंड-वार वीडियो। ऊपर पहुंचने तक उसकी तकनीक की जो बुनियादी कमियां पक्की हो चुकी होती हैं, उन्हें सुधारने में एलीट कैंप को तीन साल लगते हैं — और उस समय तक वह मुक्केबाज़ भार वर्ग बदल चुका होता है।
मैंने अपनी 'डेड लीग्स' वाली स्प्रेडशीट में एक कॉलम यही जोड़ा था: प्रति एथलीट खर्च। जिस दिन हॉकी इंडिया लीग बंद हुई, उस दिन भी उसका प्रति एथलीट खर्च कैंप के बजट से कम नहीं था। लीग बंद होती है तो सब देखते हैं, कैंप में हर साल तीन गुना खर्च होता रहता है तो कोई नहीं पूछता।
अमॉर्टाइजेशन वहीं छिपा है जहां कहानी होती है
फेडरेशन एक स्कैंडल में नहीं खत्म होता। वह धीरे-धीरे खुलता है — एक निलंबित संबद्धता, एक खोई हुई मान्यता, एक डायवर्ट हुआ क्वालिफायर, एक छूटा हुआ स्पॉन्सर नवीनीकरण। इसीलिए आईबीए-आईओसी तलाक को मैं अदालती झगड़े के तौर पर नहीं, एक परिसंपत्ति के राइट-डाउन के तौर पर पढ़ता हूं।
जून 2026 से मार्च 2026 के बीच का 21 महीने का दौर बीएफआई ने जिस तरह खर्च किया, उसका हिसाब किसी भी आम आमदनी-खर्च विवरण में अलग पंक्ति में नहीं मिलेगा। 2026-25 में दो अंतरराष्ट्रीय एक्सपोज़र कार्यक्रम रद्द या अनिश्चित हुए, जिनका बजट करीब 96 लाख रुपये था। वह पैसा घरेलू कैंप में लौटा या बचा, लेकिन उसके साथ गए 14 मुक्केबाज़ों के तीन-तीन मुकाबले किसी भी बैलेंस शीट में नहीं दिखते। हर मुक्काबला जो नहीं लड़ा गया, वह सीधे उस मुक्केबाज़ के अनुभव खाते से घटा। बुकिंग में वह खर्च बचत दिखती है, एथलीट के खाते में वह घाटा है।
प्रायोजन की ओर देखिए। बीएफआई के प्रायोजन राजस्व की चार साल की लहर साफ है: 2026-22 में करीब 9.2 करोड़, 2026-24 में 5.4 करोड़, और 2026-26 के अनुमानित आंकड़ों में करीब 4.1 करोड़। ऊपर से देखने पर यह 'पेरिस के बाद प्रायोजक भागे' जैसा लगता है। मेरी जांच में ऐसा नहीं है। पतन 2026-23 से शुरू हुआ, यानी पेरिस से डेढ़ साल पहले, और उसकी वजह आईबीए-आईओसी अनिश्चितता तथा घरेलू टेलीविज़न उपस्थिति का अभाव है। मैं इसे यहीं खुला छोड़ रहा हूं: प्रायोजकों के साथ सीधी बातचीत का मेरे पास कोई दस्तावेज़ नहीं है, इसलिए कारण-संबंध सिद्ध नहीं है। जो सिद्ध है वह यह है कि प्रायोजन ओलंपिक चक्र की लय पर चलता है, और भारतीय मुक्केबाज़ी का व्यावसायिक उत्पाद हर चार साल में तीन हफ्ते के लिए अस्तित्व में आता है।
भार वर्ग का फेरबदल एक बैलेंस शीट घटना है
हर बार ओलंपिक भार वर्गों की सूची बदलती है, समाचार यह होता है कि किस खिलाड़ी को फायदा होगा। असली सवाल यह है कि जिस खिलाड़ी ने तीन साल 60 किलो में निवेश किया, उसका वह निवेश किस खाते में जाएगा।
तीन साल का कैंप, आहार, विदेशी दौरे और कोचिंग — प्रति मुक्केबाज़ लगभग 55 लाख रुपये। अगर वर्ग बदलने के बाद वह खिलाड़ी वही प्रदर्शन नहीं दोहरा पाता, तो वह पूरा 55 लाख रुपये का सार्वजनिक निवेश बिना रिटर्न के बंद हो जाता है। कोई फेडरेशन इस नुकसान को अपनी रिपोर्ट में नहीं लिखता। मैंने तीन साल में ऐसे ग्यारह मामले गिने जहां भार वर्ग बदलने के बाद मुक्केबाज़ का राष्ट्रीय रैंकिंग स्थान दो साल में चार पायदान नीचे गया।
इसका इलाज सहानुभूति नहीं, एक अलग बजट मद है। भार वर्ग संक्रमण कोष, सालाना करीब 40 लाख रुपये, जिससे आठ मुक्केबाज़ों को बारह महीने का माइग्रेशन कैंप, एक समर्पित पोषण विशेषज्ञ और तीन नियंत्रित मुकाबले मिलें। 40 लाख रुपये उस 11.78 करोड़ के बजट का 3.4 फीसदी है। वह पैसा उन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पर्याप्त है जो हर चक्र में दोहराई जाती हैं और हर चक्र में भुला दी जाती हैं।
सुपर बॉक्सिंग लीग का पोस्टमॉर्टम, आठ साल बाद
जुलाई 2026 में पुणे में बैठकर मैंने सुपर बॉक्सिंग लीग की शुरुआत देखी थी — छह फ्रैंचाइज़ी, चार हजार सीटों वाले वेन्यू, दो हफ्ते का फॉर्मेट। मैंने उस पर 2,600 शब्द लिखे और उसका शीर्षक रखा 'द ज़ीरो-गेट लीग'। उस लेख का तर्क संपादकीय नहीं, ढांचागत था: लीग को वे शौकिया मुक्केबाज़ चाहिए थे जिन्हें बीएफआई छोड़ने को तैयार नहीं थी, उसके पास कोई ट्रांसफर बाजार नहीं था, और उसने कोई टाइटल स्पॉन्सर घोषित नहीं किया था। एक स्प्रेडशीट टैब से मैंने ब्रेक-ईवन गेट का करीब 3.5 गुना निकाला था।
आठ साल बाद भी वही ढांचा वापस आता है। रिलीज़ क्लॉज़ की संरचना और वेज बिल ही असली कहानी हैं, न कि मैच फिक्सिंग के डर या ब्रांड की चमक। एक काल्पनिक पर वास्तविक आंकड़ों पर आधारित मॉडल देखिए: छह टीमें, प्रति टीम 12 मुक्केबाज़, प्रति मुक्केबाज़ 4 लाख रुपये पर्स — कुल 2.88 करोड़ रुपये पर्स। संचालन, प्रसारण, वेन्यू और स्टाफ पर 9 करोड़। कुल लागत करीब 12 करोड़। गेट से आय: छह इवेंट, प्रति इवेंट चार हजार दर्शक, औसत टिकट 800 रुपये — यानी 1.92 करोड़। बाकी 10 करोड़ रुपये प्रसारण और प्रायोजन से आने होंगे। ब्रॉडकास्ट फ्लोर के बिना यह गणित कभी नहीं मिलेगा।
जब स्टैंड खाली होते हैं, बैलेंस शीट फुसफुसाने लगती है। और उस फुसफुसाहट में सबसे तेज आवाज़ यह होती है कि बीएफआई ने शौकिया मुक्केबाज़ों को लीग के लिए क्यों नहीं छोड़ा। यह कोई स्वार्थ नहीं था, यह ओलंपिक क्वालिफिकेशन की रक्षा थी। लेकिन 2026 में यह तर्क सही था और 2026 में यही तर्क एक बहाना बन चुका है, क्योंकि अब वर्ल्ड बॉक्सिंग का ढांचा बदल चुका है और घरेलू प्रतियोगिता के बिना क्वालिफिकेशन की रक्षा करने के लिए बचा ही क्या है।
विपरीत तर्क: पैसा कम नहीं है, कैलेंडर खाली है
पेरिस के बाद की सबसे आसान प्रतिक्रिया यह है कि मुक्केबाज़ी को और पैसा दिया जाए। यह प्रतिक्रिया गलत है, और गलत इसलिए है कि यह उस समस्या को नहीं छूती जो असल में है। प्रति मुक्केबाज़ 18.4 लाख रुपये का कैंप बजट किसी भी अंतरराष्ट्रीय मानक से कम नहीं है। जो कम है वह है प्रतिस्पर्धी मुकाबलों की संख्या — प्रति मुक्केबाज़ प्रति वर्ष औसत 11, औसत का मध्यक 9। क्यूबा और उज्बेकिस्तान के एलीट मुक्केबाज़ साल में 25 से 30 मुकाबले लड़ते हैं, क्योंकि उनके घरेलू कैलेंडर में हर महीने कुछ होता है। भारत में घरेलू सीनियर प्रतियोगिताओं की संख्या पिछले पूरे सत्र में चार थी।
यानी भारतीय मुक्केबाज़ी की बाधा धन नहीं, मांग है। और मांग पैदा करने का एक ही रास्ता है — ऐसी प्रतियोगिता जिसमें हारने का कोई करियर-परिणाम न हो। कैंप में हारने का परिणाम होता है, इसलिए कैंप में लड़े गए अभ्यास मुकाबले असली मुकाबले नहीं बनते।
इसके विपरीत तर्क को भी मैं खुद ही रखता हूं, क्योंकि यह मजबूत है। वह सरकारी नौकरी ही है जिसने 24 से 30 की उम्र के बीच महिला मुक्केबाज़ों को खेल में बने रहने दिया। जिस परिवार के पास विकल्प नहीं है, वहां बेटी को मुक्केबाज़ी में भेजने का फैसला आर्थिक सुरक्षा के भरोसे ही होता है। नौकरी हटाइए और पाइपलाइन का वह हिस्सा सूख जाएगा जो पहले से पतला है। इसलिए मेरा सुझाव नौकरी हटाना नहीं, उसे सशर्त करना है।
आगे क्या देखना है
अगले अठारह महीने तय करेंगे कि वर्ल्ड बॉक्सिंग में जाना एक अमॉर्टाइजेशन जीत बनता है या राइट-ऑफ। निगरानी की संख्या पदक नहीं है। निगरानी की संख्या है प्रति कैंपर मुकाबले, घरेलू कैलेंडर में इवेंट की गिनती, और उन 47 नौकरीपेशा मुक्केबाज़ों में से कितनों ने पिछले बारह महीनों में आठ से ज्यादा प्रतिस्पर्धी मुकाबले लड़े। अगर यह संख्या नहीं बढ़ी, तो लॉस एंजिल्स में भी वही 34 राउंड मिलेंगे, और फिर से कोई पूछेगा कि प्रतिभा कहां गई।
मैं क्या बदलूँगा
- कैंप बजट का 20 फीसदी, यानी करीब 2.36 करोड़ रुपये, घरेलू रैंकिंग सर्किट पर डालूंगा — साल में चार इवेंट, हर इवेंट में हर मुक्केबाज़ को कम से कम तीन मुकाबलों की गारंटी, और हारने पर रैंकिंग का कोई दंड नहीं।
- एलीट रोस्टर 64 से घटाकर 48 करूंगा और बचे करीब 2.9 करोड़ रुपये प्रति मुक्केबाज़ विदेशी मुकाबलों पर लगाऊंगा, जिससे औसत 11 से 18 मुकाबलों तक जाए।
- रिलीज़ क्लॉज़: बीएफआई हर साल 12 हफ्ते का विंडो खोले, फ्रैंचाइज़ी प्रति मुक्केबाज़ 4 लाख रुपये रिलीज़ फीस दे, जिसका 60 फीसदी सीधे मुक्केबाज़ को जाए। छह टीमों और 72 मुक्केबाज़ों पर यह 2.88 करोड़ रुपये का बाजार बनाता है।
- ब्रॉडकास्ट फ्लोर: हर मंजूरी के लिए प्रति इवेंट न्यूनतम 8 घंटे का प्रसारण और दूरदर्शन के साथ राजस्व साझा करार अनिवार्य, ताकि गेट 1.92 करोड़ से ऊपर उठने की उम्मीद बने।
- सशर्त नौकरी: रेलवे, सर्विसेज़ और राज्य पुलिस के लिए पदोन्नति की शर्त में सालाना आठ प्रतिस्पर्धी मुकाबले अनिवार्य किए जाएं, और उन्हें बीएफआई के कैलेंडर से सत्यापित किया जाए।
यह पैकेज सुंदर नहीं है और किसी भी फेडरेशन ने इसके लिए नहीं पूछा है। लेकिन हर मद के आगे एक संख्या है, और संख्या के बिना सुधार सिर्फ राय बन जाता है। हर ट्रांसफर की दो कीमतें होती हैं: एक जो घोषित होती है, एक जो अमॉर्टाइज होती है। भारतीय मुक्केबाज़ी ने पिछले दशक में जो घोषित किया, वह मंचों पर सुना गया। जो अमॉर्टाइज हुआ, वह पटियाला की उस दीवार पर लिखा है, और उसे पढ़ने के लिए किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं।