आईआरआईएस का ग़लत कॉलम: टैक्स बार की चिट्ठी, सॉफ्टवेयर की गणना, और वह बिल जो छोटे बचतकर्ता भरते हैं

संपादकीय टिप्पणी, पहले और साफ़ शब्दों में: यह क्रिकेट की रिपोर्ट नहीं है। जिस सामग्री के आधार पर यह टुकड़ा लिखा गया है, उसमें कोई टीम नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं, कोई मैच नहीं, कोई बोर्ड नहीं। जो है वह यह — पाकिस्तान का टैक्स प्रशासन, फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू का आईआरआईएस रिटर्न सिस्टम, और लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की जनहित याचिका समिति की एक लिखित चिट्ठी। जिस लेबल के नीचे यह सामग्री मेरे पास आई थी, वह 'क्रिकेट_एशिया' था, और वह लेबल ग़लत है। मैंने इसे क्रिकेट की रिपोर्ट बनाने से इनकार किया, क्योंकि उसके लिए मुझे तीन काल्पनिक खिलाड़ी और एक काल्पनिक मैच गढ़ना पड़ता। इसके बजाय मैंने वही किया जो पैंतीस साल से करती आई हूँ — काग़ज़ पढ़ा, अंकगणित देखा, और यह लिखा कि काग़ज़ क्या साबित करता है और क्या नहीं।

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एक चिट्ठी, और उसके साथ एक गणना

चिट्ठी किसी अदालत के आदेश की नक़ल नहीं है, किसी जाँच एजेंसी की रिपोर्ट नहीं है, और किसी अधिकारी का इक़बालिया बयान भी नहीं। यह एक वकीलों की समिति का पत्र है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर की गड़बड़ की ओर उँगली उठाई गई है। समिति का नाम है लाहौर टैक्स बार एसोसिएशन की पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कमेटी, और पत्र वहीद शहज़ाद बट के हस्ताक्षर से जाता है। माँग सीधी है — फ़ेडरल बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू आईआरआईएस में उस गणना को ठीक करे, जिसके चलते तीन बचत योजनाओं के धारकों का देय कर रिटर्न में ग़लत बैठता है: बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट, पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट, और शुहदा फैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट।

यह वह जगह है जहाँ मैं रुककर यह बताना चाहती हूँ कि मुझे क्या नहीं मिला। मुझे चिट्ठी की मूल प्रति नहीं मिली, उसका कोई सार्वजनिक संदर्भ-क्रमांक नहीं मिला, पत्र लिखे जाने की तारीख़ उपलब्ध सामग्री में दर्ज नहीं है, और सबसे ज़रूरी — एफ़बीआर की ओर से कोई सार्वजनिक जवाब नहीं मिला। जो मिला, वह है समिति का अंकगणित, जो अपने भीतर लगातार है, और तीन योजनाओं के नाम, जो असली हैं। यह अंतर इस पूरे टुकड़े की रीढ़ है, और मैं इसे छिपाने के बजाय हर पैराग्राफ़ में दिखाऊँगी।

संदर्भ: एक रिटर्न फ़ॉर्म जो क़ानून की एकमात्र पढ़ी जाने वाली सतह बन गया है

पाकिस्तान का आयकर क़ानून, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2026, यह तय करता है कि किस आय पर कितना कर बनता है और कहाँ से काटा जाएगा। उस क़ानून की जो शक्ल एक आम करदाता कभी नहीं देखता, वह आईआरआईएस है — एफ़बीआर का ऑनलाइन रिटर्न सिस्टम, जहाँ काग़ज़ का क़ानून स्क्रीन पर कुछ चेकबॉक्स और कुछ गणना-खानों में बदल जाता है। और यहीं एक बुनियादी बात दर्ज करनी ज़रूरी है, जिसे पेशे से जुड़े लोग भी अक्सर नज़रअंदाज़ कर देते हैं: करदाता के लिए क़ानून वह नहीं जो राजपत्र में छपा है, क़ानून वह है जो फ़ॉर्म का वह खाना निकालता है।

मामला तीन योजनाओं का है, और तीनों की एक साझा पहचान है — ये बड़े निवेशकों की योजनाएँ नहीं हैं। बेहबूद सेविंग्स सर्टिफिकेट मूल रूप से उन घरों के लिए बना जहाँ कमाने वाला नहीं रहा; पेंशनर्स बेनिफ़िट अकाउंट उनके लिए जो नौकरी के बाद केवल मासिक पेंशन पर हैं; और शुहदा फैमिली वेलफ़ेयर अकाउंट उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपना एक सदस्य देश की सेवा में खोया है। तीनों में लाभांश या मुनाफ़ा तय दर पर मिलता है, और तीनों पर स्रोत पर कर कटौती होती है — यानी पैसा जब खाते में आता है, तभी उसमें से कर काट लिया जाता है।

अब वह कड़ी जोड़िए जिस पर पूरी चिट्ठी टिकी है। स्रोत पर कटा हुआ कर करदाता के खाते में जमा होता है, और रिटर्न भरते समय उसे 'समायोजित' होना चाहिए — यानी जो पहले कट चुका है, उसे अंतिम देय राशि से घटा दिया जाए। यह घटाने का काम सॉफ्टवेयर करता है। और यही वह जगह है जहाँ, समिति के अनुसार, गणना ग़लत हो रही है। ध्यान दीजिए, विवाद दर का नहीं है और नीति का नहीं है; विवाद इस बात का है कि जो पहले से कट चुका है, वह फ़ॉर्म के खाने में ठीक से घट क्यों नहीं रहा।

यह भेद छोटा लगता है और है नहीं। दर का विवाद राजनीति है — उसे संसद में लड़ा जाता है, बहस में, चुनाव में। गणना का विवाद प्रशासन है — उसे किसी कमरे में बैठा एक इंजीनियर एक पंक्ति बदलकर ख़त्म कर सकता है, या दस साल तक नहीं कर सकता। और जब तक वह नहीं करता, क़ानून वही रहता है, लेकिन क़ानून का असर बदल जाता है।

मूल बात: फ़ॉर्म का एक खाना क़ानून से बड़ा कैसे हो जाता है

सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी का मतलब यह नहीं कि कंप्यूटर ने कुछ ग़लत सोचा। कंप्यूटर वही करता है जो उसे बताया गया है। सवाल यह है कि जिसने बताया, उसने किस आधार पर बताया, और जब उसे बताया गया तब किसने जाँचा। यही वह बिंदु है जहाँ रिपोर्टिंग आमतौर पर रुक जाती है — 'सिस्टम में बग है' लिखकर ख़बर छप जाती है। लेकिन बग किसी सिस्टम में नहीं होता; बग किसी की लापरवाही में होता है, या किसी की मजबूरी में।

तीन योजनाओं के नाम पढ़कर एक पैटर्न दिखता है। ये तीनों वे योजनाएँ हैं जहाँ लाभांश की दर आम बाज़ार-दर से ऊँची रखी जाती है, ताकि वंचित वर्ग बचत की ओर आकर्षित हो। और जहाँ दर विशेष है, वहाँ उस दर पर हुई कटौती का बहीखाता भी विशेष होना चाहिए — एक सामान्य 'अन्य आय' वाले खाने में उसे नहीं डाला जा सकता। अगर सॉफ्टवेयर इन तीनों को सामान्य ब्याज या सामान्य लाभांश की श्रेणी में डाल देता है, तो कटौती का दावा या तो कम हो जाता है, या किसी दूसरे खाने में चला जाता है, और करदाता के सामने देय राशि बढ़ी हुई दिखती है।

यहाँ मुझे यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि मैं चिट्ठी के अंदर की वह तकनीकी श्रेणी नहीं जानती जिसे समिति ने उठाया है, और न ही वह रुपये में कितना फ़र्क़ बैठता है। मेरे पास जो सामग्री है, वह गणना के आकार का वर्णन करती है, उसकी संख्या नहीं देती। यह कमी मैं छिपाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरे पेशे में सबसे बड़ा पाप यही है — काग़ज़ को उससे ज़्यादा पढ़ लेना जितना वह कहता है।

लेकिन गणना का आकार ही पर्याप्त है यह समझने के लिए कि नुक़सान किस तरह फैलता है। मान लीजिए एक विधवा के खाते में साल भर में एक तय रकम आई, उसमें से कर कट गया, और अब रिटर्न में वह कटौती पूरी नहीं घट रही। उसके सामने तीन रास्ते हैं। पहला — वह जो फ़ॉर्म कहता है उसे मान ले और ज़्यादा कर भर दे। दूसरा — वह फ़ॉर्म से लड़े, यानी एक ऐसे मंच पर जाए जहाँ उसे साबित करना पड़े कि सिस्टम ग़लत है, जबकि सिस्टम के पास वकील हैं और उसके पास एक बैंक की पर्ची। तीसरा — वह रिटर्न भरना ही छोड़ दे।

तीसरा रास्ता सबसे सस्ता है, और सबसे महँगा भी। सबसे सस्ता इसलिए कि उसमें एक शाम की छुट्टी लगती है। सबसे महँगा इसलिए कि अगली सूची में उसका नाम आता है, और तब पूरे सिस्टम को यह समझाने में सालों लग जाते हैं कि वह भगोड़ा नहीं थी, बस फ़ॉर्म ने उसे हरा दिया था।

मूल बात: त्रुटि का बोझ असममित है, और यही उसे ज़िंदा रखता है

तीस पैंतीस साल से मैं एक ही चीज़ देख रही हूँ, चाहे वह बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का सालाना रिटर्न हो या कोई कर विभाग का फ़ॉर्म — व्यवस्था की ग़लती की क़ीमत व्यक्ति भरता है, और व्यवस्था की ग़लती सुधारने की क़ीमत भी व्यक्ति भरता है। जब सिस्टम कम वसूलता है, तो वसूली का नोटिस जाता है और पैसा वापस आ जाता है। जब सिस्टम ज़्यादा वसूलता है, तो कोई नोटिस नहीं जाता, क्योंकि ज़्यादा वसूलना किसी के बहीखाते में त्रुटि नहीं दिखता — वह सिर्फ़ 'अच्छी वसूली' दिखता है।

यह असममिति संयोग नहीं है, यह प्रोत्साहन की संरचना है। किसी विभाग के भीतर सॉफ्टवेयर सुधारने वाले अधिकारी का कोई पुरस्कार नहीं है, क्योंकि सुधार से राजस्व घटता दिखता है। और जिस अधिकारी ने ग़लती की, उसका कोई दंड भी नहीं है, क्योंकि ग़लती 'सिस्टम में' हुई, किसी व्यक्ति ने नहीं की। यही वह जगह है जहाँ जवाबदेही गायब हो जाती है — जब त्रुटि का कोई लेखक नहीं होता, तो त्रुटि का कोई देनदार भी नहीं होता।

एक और बात जो अक्सर छूट जाती है। इन तीन योजनाओं का दायरा छोटा है, और छोटा दायरा ही इनकी सुरक्षा है। अगर यही गड़बड़ किसी बड़े कॉर्पोरेट पोर्टफ़ोलियो के साथ होती, तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की एक चिट्ठी चार दिन में सुधार करा देती। लेकिन जब मामला उन लोगों का हो जिनके पास अकाउंटेंट नहीं है, तो गड़बड़ सालों तक जीवित रहती है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए रकम इतनी छोटी है कि लड़ना बेकार लगता है — और सबकी रकम जोड़ दें तो बड़ी है। यही कर प्रशासन का सबसे पुराना गणित है: छोटे-छोटे ज़ुल्म जो अलग-अलग सहने पड़ते हैं, इसलिए कभी जोड़े नहीं जाते।

यहीं लाहौर टैक्स बार की समिति का काम दिलचस्प हो जाता है। उसने व्यक्तिगत शिकायत का रास्ता नहीं चुना। उसने सामूहिक माँग उठाई, और वह भी उस माध्यम से जो सबसे सस्ता और सबसे कम दिखने वाला है — एक पत्र। अदालत नहीं, प्रेस कॉन्फ़्रेंस नहीं, टीवी बहस नहीं। जनहित याचिका समिति का नाम रखकर भी उसने पहले पत्र लिखा, और यही क्रम सही है — पहले वह माँगिए जो बिना मुक़दमे के मिल सकता है, क्योंकि मुक़दमा जनता का पैसा है।

मूल बात: बदलाव का लॉग ही असली सवाल है

अब वह हिस्सा जिसे मैं इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानती हूँ, और जिस पर किसी ने अभी तक सवाल नहीं उठाया।

जब कोई सरकारी सॉफ्टवेयर का कोई खाना ग़लत निकलता है, तो सुधार की घोषणा आसान है। कठिन हिस्सा तीन सवालों में है, और तीनों का जवाब किसी चिट्ठी में नहीं मिलता। पहला — जो ग़लती पहले हुई, उससे पैदा हुए ज़्यादा-वसूली के मामलों का क्या होगा? सॉफ्टवेयर सुधारना पीछे की ओर काम नहीं करता, जब तक कोई स्पष्ट अधिसूचना न आए कि पुराने रिटर्न फिर से खोले जाएँगे। यही वह जगह है जहाँ 'ठीक कर दिया गया' और 'ठीक हो गया' के बीच की खाई खुलती है — पैच नोट कहता है सुधार हो गया, लेकिन जिसका पैसा कटा वह अब भी कटा हुआ है।

दूसरा — इस सुधार को कौन अधिसूचित करेगा, और किस तारीख़ से लागू होगा? कर क़ानून में तारीख़ सजावट नहीं होती, तारीख़ ही क़ानून होती है। अगर सुधार एक तारीख़ से लागू होता है और ग़लती उससे पहले की है, तो बीच का सारा दायरा अनाथ रह जाता है।

तीसरा, और सबसे तीखा — उस सॉफ्टवेयर का बदलाव-लॉग कहाँ है? किस तारीख़ को किसने गणना का नियम बदला, किसने जाँचा, किसने स्वीकृति दी, और उस बदलाव का परीक्षण किस आधार पर हुआ? किसी भी कर प्रणाली में सबसे कमज़ोर काग़ज़ वह होता है जो बताता है कि प्रणाली ने कब क्या बदला और क्यों। जब तक वह काग़ज़ सार्वजनिक नहीं होता, तब तक हर सुधार एक वादा है, दस्तावेज़ नहीं।

इस जगह पर मुझे अपनी एक पुरानी आदत याद आती है। 2026 में कोलकाता के ईडन गार्डन में मुझे स्कोरर के बॉक्स से रिपोर्ट भेजनी पड़ती थी, क्योंकि ड्रेसिंग रूम का गलियारा मेरे लिए बंद था। एक वरिष्ठ साथी ने कहा था कि औरतें 'सीम की स्थिति' नहीं देख पातीं। मैंने बहस बंद कर दी और काग़ज़ पढ़ना शुरू किया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के सालाना रिटर्न में एक गेंदबाज़ी कोच का नाम 8,400 रुपये मासिक पर दर्ज था, जो 2026-95 के पूरे सीज़न में एक भी नेट सेशन में नहीं दिखा। वह ख़बर पेज उन्नीस पर छह सौ शब्दों में छपी। पेज उन्नीस के छह सौ शब्द प्रेस बॉक्स से ज़्यादा टिकते हैं — यह मैंने तब सीखा।

तो आज जब मैं आईआरआईएस की बात करती हूँ, तो मैं वही कर रही हूँ जो तब किया था। मैं यह नहीं पूछ रही कि सिस्टम ख़राब है या अधिकारी भ्रष्ट हैं। मैं यह पूछ रही हूँ कि वह काग़ज़ कहाँ है जिस पर लिखा है कि गणना का नियम कब और किसने बदला। सीम की स्थिति ड्रेसिंग रूम में नहीं थी, सालाना रिटर्न में थी — और आज वह सॉफ्टवेयर के बदलाव-लॉग में है, अगर वह लॉग मौजूद है।

उलटा कोण: जो आलोचक छोड़ जाते हैं

अब उस हिस्से पर, जहाँ मुझे अपने ही काम से असहमत होना है।

इस मामले की सबसे आसान रिपोर्टिंग यह होगी — 'एफ़बीआर ने ग़रीबों का कर चुराया', या 'सिस्टम में घोटाला'। यह बिकता है, यह शेयर होता है, और यह ग़लत है। चिट्ठी किसी घोटाले का दावा नहीं करती। वह एक गणना की गड़बड़ बताती है। दोनों में ज़मीन-आसमान का फ़र्क़ है, और यह फ़र्क़ ख़त्म करना सिर्फ़ पत्रकारिता की नहीं, न्याय की भी हत्या है। घोटाले में मंशा होती है, गड़बड़ी में लापरवाही। मंशा साबित करने के लिए दस्तावेज़ चाहिए, लापरवाही साबित करने के लिए भी। दोनों में एक ही चीज़ चाहिए — काग़ज़ — और चिट्ठी के पास अभी वह काग़ज़ नहीं है, सिर्फ़ अपना अंकगणित है।

दूसरी बात जो आलोचक छोड़ जाते हैं। सबसे बड़ी गलती यह मान लेना है कि सॉफ्टवेयर की ग़लती एक दिन में सुधर जाती है और इसलिए वह 'बड़ी ख़बर' नहीं है। असल में उलटा है। बड़ी ख़बर यही है कि छोटी ग़लतियाँ सबसे लंबी उम्र जीती हैं। एक घोटाला उजागर होते ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसका एक चेहरा होता है। एक गणना की ग़लती दशकों जीती है, क्योंकि उसका कोई चेहरा नहीं होता। और चूँकि उसका कोई चेहरा नहीं, कोई उसे सुधारने की ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता। जो त्रुटि किसी के नाम पर नहीं लिखी जा सकती, वह किसी की जवाबदेही में भी नहीं आती।

तीसरी बात, और यह मेरे लिए सबसे अप्रिय है। हम पत्रकार इस तरह की चिट्ठी मिलने पर तुरंत 'सूत्रों' की ओर भागते हैं। मुझे यह साफ़ कहना है कि इस मामले में सूत्र की ज़रूरत नहीं। चिट्ठी सार्वजनिक माँग है, समिति का नाम सार्वजनिक है, गणना का दावा सार्वजनिक है। जो नहीं है, वह है एफ़बीआर का जवाब। और जब जवाब न हो, तब सही रिपोर्ट यह नहीं कि 'एफ़बीआर ने जवाब देने से इनकार किया', बल्कि यह कि 'जवाब अभी दर्ज नहीं है, और इसलिए यह मामला अधूरा है'। अधूरे मामले को पूरा दिखाने की जल्दबाज़ी वही आदत है जिसने मेरे पेशे का भरोसा ख़त्म किया है।

चौथी बात, जो शायद सबसे ज़्यादा छूटती है। इस मामले को अगर देखा जाए तो यह साबित करता है कि काग़ज़ पर छपा क़ानून और स्क्रीन पर चलने वाला क़ानून दो अलग चीज़ें हैं, और हमारी पूरी कानूनी शिक्षा पहले वाले पर केंद्रित है। एक वकील ऑर्डिनेंस 2026 पढ़कर तर्क बना सकता है, लेकिन अगर फ़ॉर्म उस तर्क को नहीं मानता, तो तर्क काग़ज़ पर जीवित रहेगा और करदाता का खाता ख़ाली। आज कर प्रशासन का असली क़ानून वह कोड है जो गणना चलाता है, और उस कोड का कोई विधायी इतिहास नहीं होता। इसी वजह से यह सिर्फ़ पाकिस्तान का मामला नहीं है। यह हर उस देश का मामला है जहाँ रिटर्न ऑनलाइन भरा जाता है और गणना का नियम किसी विभाग के भीतर तय होता है।

मैं यह भी मानती हूँ कि समिति का अपना दावा अभी अधूरा है। अंकगणित के भीतर लगातार होना यह नहीं साबित करता कि अंकगणित का आधार सही है। एक चिट्ठी जो सिर्फ़ अपनी ही गणना से सहमत है, वह भी उसी आदत का शिकार है जिसका शिकार एफ़बीआर है — बिना बाहरी जाँच के नतीजे पर पहुँच जाना। असली जाँच वह होगी जिसमें किसी स्वतंत्र लेखा-परीक्षक ने तीनों योजनाओं के सौ-दो सौ वास्तविक रिटर्न उठाए, दोनों तरफ़ की गणना मिलाई, और बताया कि फ़र्क़ कहाँ बैठता है और कितना। वह अभी नहीं हुआ है, और जब तक नहीं होता, यह मामला एक माँग है — कोई निष्कर्ष नहीं।

आगे की बात

तो अब आगे क्या। एफ़बीआर के पास दो रास्ते हैं, और दोनों में से किसी में भी उसे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो उसने अब तक नहीं किया — बोलना पड़ेगा। अगर गड़बड़ मानी जाती है, तो तीन चीज़ें एक साथ चाहिए: एक अधिसूचना जो तारीख़ बताए, एक तंत्र जो पुराने प्रभावित रिटर्न खोले, और एक सार्वजनिक लॉग जो बताए कि आगे ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए क्या बदला गया। अगर गड़बड़ नहीं मानी जाती, तो भी बोलना पड़ेगा — और उस जवाब में यह बताना पड़ेगा कि तीनों योजनाओं पर कटौती का हिसाब फ़ॉर्म के किस खाने में और किस नियम से बैठता है, ताकि कोई भी करदाता ख़ुद जाँच सके।

और अगर एफ़बीआर चुप रहता है — जो सबसे आसान रास्ता है और इसीलिए सबसे संभावित भी — तो अगली कड़ी अदालत की होगी, और तब यह पत्र एक दस्तावेज़ बन जाएगा जिसकी तारीख़ अदालत तय करेगी।

मेरे लिए यह मामला इसलिए भी ज़रूरी है कि इसमें वही ढाँचा है जो मैंने चार दशक में हर जगह देखा। बैलेंस शीट कॉलमों में लिखा एक क़बूलनामा है। सवाल यह नहीं कि काग़ज़ क्या कहता है, सवाल यह है कि काग़ज़ पर किसने हस्ताक्षर किए, किसे फ़ायदा हुआ, और कौन-सी पंक्ति है जिस पर किसी ने टिप्पणी न करने की उम्मीद की है। आईआरआईएस के इस मामले में वह पंक्ति एक गणना का खाना है। वह खाना किसी की नज़र में नहीं आया, क्योंकि जिनकी नज़र में आना चाहिए था, उन्हें इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता।

एक आख़िरी बात, सीधी। अगर यह चिट्ठी सही है, तो पाकिस्तान में हज़ारों ऐसे घर हैं जिन्होंने एक ऐसे काग़ज़ पर ज़्यादा कर भरा जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं, किसी ऐसे नियम के तहत जो कभी किसी सदन में नहीं आया। और अगर यह चिट्ठी ग़लत है, तो भी एक सवाल बचता है — जिस विभाग के पास इतनी ताक़त है कि वह एक पंक्ति से लाखों का हिसाब बदल दे, उसके पास उस पंक्ति को सार्वजनिक रूप से समझाने का वक़्त क्यों नहीं है।

जवाब चाहिए काग़ज़ में। बयान में नहीं।