पावर परचेज प्राइस का असली सवाल सिर्फ 8 फीसदी नहीं, 1.914 ट्रिलियन रुपये की क्षमता शुल्क है

नेपरा की सुनवाई में सबसे पहले जो चीज़ आँखों के सामने आती है, वह 27.309 रुपये प्रति यूनिट का औसत पावर परचेज प्राइस यानी पीपीपी है। सीपीपीए-जी ने साइ 2027 के लिए छह परिदृश्य पेश किए, और हर परिदृश्य में क्षमता शुल्क 1.914 ट्रिलियन रुपये पर टिका रहता है। यही वह संख्या है जिसे रेगुलेटर की कुर्सी पर बैठकर देखना ज़रूरी है, क्योंकि ईंधन की कीमत गिर भी जाए तो बिजली की लागत उतनी नहीं गिरती जितनी राजनीतिक बयानबाज़ी में बताया जाता है।

मेरे लिए यह पहला ऐसा सुनवाई-केंद्रित ऊर्जा विषय नहीं है जिसे मैंने क्रिकेट-फर्स्ट न्यूज़रूम के फिल्टर से गुज़ारा हो। 2026 में जब मैंने पीपीडीए के ज़रिए फ्रांस के लो-ब्लॉक का पूर्वानुमान लगाया था, तब स्टूडियो में कोई नहीं पूछ रहा था कि मॉडल किस आधार पर बना है। सवाल हमेशा यही होता है—कौन सी संख्या निर्णय बदलती है और कौन सी सिर्फ सुर्खी बनती है। नेपरा के मामले में निर्णय बदलने वाली संख्या पीपीपी नहीं, क्षमता शुल्क और मांग का अनुमान है।

पृष्ठभूमि: नेपरा ने सीपीपीए-जी की पेशकश पर सार्वजनिक सुनवाई की और आरएलएनजी आपूर्ति, विनिमय दर, ब्रेंट कीमत और मांग के आंकड़ों पर स्पष्टीकरण मांगा। सीपीपीए-जी ने छह परिदृश्यों में 130,081 गीगावाट-घंटे की बिक्री, 2.6 फीसदी की आधार-आधारित मांग वृद्धि और 3.552 ट्रिलियन रुपये की कुल खरीद लागत का अनुमान रखा। सबसे अच्छे परिदृश्य में पीपीपी 25.883 रुपये प्रति यूनिट और सबसे खराब में 29.255 रुपये प्रति यूनिट तक जाता है। यानी दायरा लगभग साढ़े तीन रुपये प्रति यूनिट का है, जो एक रेगुलेटरी मॉडल के लिए असाधारण रूप से चौड़ा है।

क्षमता शुल्क की संरचना को समझना ज़रूरी है। आईपीपी अनुबंधों में भुगतान दो हिस्सों में होता है—ऊर्जा शुल्क और क्षमता शुल्क। ऊर्जा शुल्क उत्पादन के अनुपात में बदलता है, क्षमता शुल्क उपलब्धता के लिए दिया जाता है, चाहे संयंत्र कितनी भी बिजली बनाए। आधार परिदृश्य में ईंधन लागत 10.141 रुपये प्रति यूनिट और क्षमता शुल्क 14.717 रुपये प्रति यूनिट है। यही असमानता पूरे विश्लेषण की धुरी है। सस्ता ईंधन पहले वाले हिस्से को घटाता है, दूसरे को नहीं।

मैंने वर्षों से मैच के आँकड़ों को लेकर यही तरीका अपनाया है—जिस चर पर नियंत्रण हो उसे अलग करो, जिस पर न हो उसे परिदृश्य में डालो। नेपरा के सामने बैठे अधिकारियों ने ठीक यही किया। किबोर को 11.70 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने का आदेश दिया गया, यानी वित्तपोषण लागत का अनुमान भी अंतिम नहीं है। विनिमय दर के लिए 279 और 290 रुपये प्रति डॉलर के दो छोर रखे गए। यह पद्धति ईमानदार है, लेकिन यह भी बताती है कि सीपीपीए-जी स्वयं अपने आधार परिदृश्य पर पूरा भरोसा नहीं जता रहा।

मुख्य विश्लेषण: सबसे कम लागत वाले परिदृश्य में भी क्षमता शुल्क 1.914 ट्रिलियन रुपये बना रहता है। इसका मतलब साफ है—अगर ब्रेंट क्रूड गिरे, आरएलएनजी की आपूर्ति बढ़े और गैस-मिश्रण बेहतर हो, तो भी उपभोक्ता को राहत की सीमा सीमित है। पीपीपी 27.309 से 25.883 तक आ सकता है, लगभग 5.2 फीसदी की गिरावट, जबकि ईंधन लागत का हिस्सा इससे कहीं अधिक अनुपात में गिरता है। यह अंतर ही बताता है कि बहस का केंद्र ईंधन नहीं, अनुबंध हैं।

दूसरा विरोधाभास मांग के अनुमान में है। सीपीपीए-जी, आईएसएमओ और वितरण कंपनियों के आंकड़े अलग-अलग हैं और नेपरा ने इसी असंगति पर स्पष्टीकरण मांगा। यह वही पुरानी समस्या है जो हर डेटा मॉडल में दिखती है—जब दो विभाग एक ही चर पर दो आंकड़े देते हैं, तो अंतिम निर्णय राजनीति तय करती है, आंकड़ा नहीं। अगर मांग 2.6 फीसदी की बजाय 0.70 फीसदी बढ़ी, तो स्थिर क्षमता शुल्क कम यूनिटों पर बँटेगा और प्रति यूनिट लागत बढ़ जाएगी। यानी कम बिजली की खपत भी महंगी पड़ सकती है।

औद्योगिक प्रतिनिधियों की आपत्ति इसी तर्क से जुड़ी है। उन्होंने कहा कि वृद्धिशील पैकेज सीमित उद्योगों को लाभ देता है और 90 फीसदी से अधिक उपभोक्ताओं पर बोझ डालता है, तथा सर्दियों में ईंधन शुल्क समायोजन दो-तीन बार बढ़ सकता है। यह केवल शिकायत नहीं, एक संरचनात्मक चेतावनी है। एफसीए की अनिश्चितता उद्योग की लागत योजना को असंभव बनाती है, और अनिश्चित उत्पादन मांग के अनुमान को और कमजोर करती है।

विरोधाभासी कोण: सार्वजनिक बहस में 8 फीसदी की वृद्धि पर ध्यान केंद्रित है। यह सुविधाजनक सुर्खी है, क्योंकि इसे समझना आसान है। लेकिन असली निर्णय इस बात पर है कि नेपरा सीपीपीए-जी की मांग के आंकड़ों को स्वीकार करता है या नहीं। अगर मांग का अनुमान अधिक अनुमानित निकला, तो 8 फीसदी का आंकड़ा भी कम पड़ेगा। दूसरी ओर, अगर वितरण कंपनियों की बिक्री बढ़ती है, तो क्षमता शुल्क का बोझ फैल जाएगा। पीपीपी एक औसत है, और औसत कभी किसी एक उपभोक्ता की सच्चाई नहीं होती।

यहाँ एक और बात जोड़नी ज़रूरी है। यह लेख मूल रूप से क्रिकेट श्रेणी में चिह्नित था, जबकि विषय पाकिस्तान का ऊर्जा नियमन है। यह वर्गीकरण की त्रुटि मामूली नहीं, क्योंकि इससे पता चलता है कि खेल संपादकीय डेस्क में ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के विषय कैसे फँसते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्च, स्टेडियम संचालन और प्रसारण लागत सीधे बिजली दरों से जुड़ी होती हैं। एक ऐसे देश में जहां घरेलू बिजली संकट क्रिकेट कैलेंडर को प्रभावित कर सकता है, ऊर्जा नीति को खेल से अलग रखना विश्लेषण की कमी है, केवल वर्गीकरण की नहीं।

आगे की ओर: नेपरा का अंतिम निर्धारण ही असली मोड़ होगा, लेकिन उससे पहले जिन संकेतों को देखना चाहिए, वे स्पष्ट हैं—रुपये-डॉलर विनिमय दर का 279 और 290 के दायरे से बाहर जाना, आरएलएनजी और स्पॉट एलएनजी कीमतों का रुझान, और वितरण कंपनियों की वास्तविक बिक्री का 130,081 गीगावाट-घंटे के अनुमान से मेल। अगर क्षमता शुल्क 1.914 ट्रिलियन रुपये के आसपास बना रहता है, तो सस्ते ईंधन का लाभ उपभोक्ता तक पहुँचने की संभावना कम है। असली सवाल यह नहीं कि बिजली महंगी होगी या सस्ती—असली सवाल यह है कि नेपरा क्षमता भुगतान के ढांचे पर बात करने को तैयार है या केवल ईंधन समायोजन के आंकड़ों पर।

मैं इस निष्कर्ष पर तब पहुँचता हूँ जब मैं देखता हूँ कि सबसे आशावादी परिदृश्य में भी क्षमता शुल्क में कोई कटौती नहीं दिखाई गई है। अगर नेपरा अगली सुनवाई में आईपीपी अनुबंधों की समीक्षा या क्षमता भुगतान में सुधार का कोई रास्ता नहीं खोलता, तो 2027 का टैरिफ केवल ईंधन की कीमत का खेल बन जाएगा। और उस स्थिति में, 8 फीसदी या 5 फीसदी की बहस सिर्फ सांत्वना है।