ग्लासगो 2026 से कुश्ती बाहर: अब भारत का असली पदक-हिसाब खुलेगा

ग्लासगो 2026 की आयोजन समिति ने अक्टूबर 2026 में जो खेल-सूची जारी की, उसमें दस खेल हैं — एथलेटिक्स, तैराकी, आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, ट्रैक साइक्लिंग, नेटबॉल, वेटलिफ्टिंग, बॉक्सिंग, जूडो, बाउल्स और 3x3 बास्केटबॉल। कुश्ती उस सूची में कहीं नहीं है। मैं ऐगबर्थ के स्पेयर रूम में बैठा उस पीडीएफ को तीन बार स्क्रॉल कर गया, यह देखने के लिए कि कहीं कोई फुटनोट तो नहीं जिसमें लिखा हो कि रेसलिंग बाद में जोड़ी जाएगी। फुटनोट नहीं था। वहीं मेरी मेज पर बर्मिंघम 2026 का मेडल टेबल खुला था — भारत के 61 पदकों में से 12 अकेले कुश्ती से आए थे, छह सोने के। हर पांचवां पदक मैट से आया था। अब वह मैट ग्लासगो में बिछेगा ही नहीं।

यह खबर खेल की नहीं, हिसाब-किताब की है। और हिसाब वह चीज़ है जो भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने कभी ठीक से नहीं रखा। मैंने सात साल पहले पेरिस के विश्व चैंपियनशिप में अपनी जेब से 2,800 पाउंड खर्च कर यह सीखा था कि मैट पर जो दिखता है और फाइल में जो लिखा होता है, वे दो अलग कहानियां हैं। पेरिस की रसीद आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा बोलती है।

कॉन्टेक्स्ट: कॉमनवेल्थ का सोना एक सब्सिडी था

कुश्ती 2026 के हैमिल्टन खेलों से कॉमनवेल्थ प्रोग्राम का हिस्सा रही है। भारत के लिए यह सबसे भरोसेमंद पदक-खदान रही — गोल्ड कोस्ट 2026 में पांच सोने सहित 12 पदक, बर्मिंघम 2026 में छह सोने सहित 12 पदक। भारत दोनों बार कुश्ती का मेडल टेबल टॉप करके लौटा।

उस सफलता का भूगोल पढ़िए। बर्मिंघम में भारतीय पहलवानों के सामने इंग्लैंड, कनाडा, नाइजीरिया, पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। जापान, ईरान, अमेरिका, रूस, क्यूबा, अजरबैजान वहां नहीं थे। गोल्ड कोस्ट का सोना बुडापेस्ट जैसे मैदान पर ज़्यादा चमकता दिखता है, क्योंकि वहां बिल कोई और उठाता है। 2026 में बुडापेस्ट में मैंने बजरंग पुनिया का 65 किग्रा फाइनल मैट से देखा — वहां रजत मिला, और वही सच्चा स्कोरबोर्ड था।

अब वह सब्सिडी खत्म हो रही है। सितंबर-अक्टूबर 2026 में आइची-नागोया में एशियाई खेल हैं, और वहां सेमीफाइनल में ईरान, जापान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान खड़े होंगे। हांगझोउ 2026 का भारतीय रेसलिंग रिकॉर्ड इसी दरवाज़े की ओर इशारा करता है: छह कांस्य, शून्य स्वर्ण, शून्य रजत। छह पदक अच्छे लगते हैं जब तक आप यह न गिन लें कि उनमें से एक भी फाइनल में नहीं पहुंचा।

और ओलंपिक का बही-खाता? 2026 हेलसिंकी में के.डी. जाधव के कांस्य से लेकर पेरिस 2026 में अमन सेहरावत के कांस्य तक आठ पदक, शून्य स्वर्ण। यह आंकड़ा मैं हर उस लेख में दोहराता हूं जहां कोई 'भारत का स्वर्ण युग' लिखने की कोशिश करता है।

कोर: पाइपलाइन गांवों ने बनाई, बिल फेडरेशन ने भेजा

आठ ओलंपिक पदकों की जनगणना कीजिए। पांच हरियाणा के गांवों में जन्मे पहलवानों के हैं — योगेश्वर दत्त (भैंसवाल कलां, सोनीपत), साक्षी मलिक (मोखरा, रोहतक), बजरंग पुनिया (खुदान, झज्जर), रवि दहिया (नहरी, सोनीपत), अमन सेहरावत (बिरोहर, झज्जर)। दो सुशील कुमार के हैं, जो दिल्ली के छत्रसाल अखाड़े की उपज हैं — वही छत्रसाल जहां रवि दहिया भी पले-बढ़े। एक कोल्हापुर के के.डी. जाधव का, यानी महाराष्ट्र का कुश्ती-पट्टा।

इस भूगोल से तीन बातें निकलती हैं। पहली, पदक गांव के अखाड़े और उनके गुरु-चेला तंत्र ने दिए, नई दिल्ली की योजना ने नहीं। दूसरी, यह पाइपलाइन संकरी है — पांच पदक तीन जिलों से। तीसरी, यही संकरापन फेडरेशन के लिए आरामदेह बहाना बन गया: जब पाइपलाइन अपने आप पदक देती रहे, तो प्रशासन को सुधरने की ज़रूरत महसूस नहीं होती।

वज़न-वर्ग का नक्शा देखिए। भारत के लगभग सारे बड़े पदक 57 किग्रा, 65 किग्रा और महिलाओं के 50-53 किग्रा में आते हैं। भारी वर्ग (86, 97, 125 किग्रा) और ग्रीको-रोमन में उपज लगभग शून्य है — हांगझोउ में सुनील कुमार का 87 किग्रा ग्रीको कांस्य इस नियम का अपवाद है, और अपवाद ही है। ओलंपिक में भारत का एक भी ग्रीको-रोमन पदक नहीं है। एक देश जो कुश्ती में आठ पदक का दावा करता है, उसकी आधी शैलियां खाली हैं।

प्रशासनिक रिकॉर्ड इसी खालीपन की दूसरी भाषा है। अगस्त 2026 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय फेडरेशन को निलंबित किया। दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, और 24 दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने नवनिर्वाचित निकाय को निलंबित कर दिया। उसके बाद आईओए की तदर्थ समिति ने ट्रायल और चयन संभाले। 2026 के ओलंपिक ट्रायल में 53 किग्रा का विवाद इसी अव्यवस्था की उपज था — अंतिम पंघाल को वह वर्ग मिला और विनेश फोगाट को 50 किग्रा में जाना पड़ा।

विनेश का पेरिस अध्याय मैं स्थिति-शब्दों को स्थिर रखकर ही लिखूंगा, क्योंकि यहां भावना जल्दी आगे निकल जाती है। 7 अगस्त 2026 को वह 50 किग्रा फाइनल से पहले 100 ग्राम अधिक वजन के कारण अयोग्य घोषित हुईं। 14 अगस्त 2026 को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने साझा रजत की उनकी अपील खारिज कर दी। वह ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं, और यह वाक्य मैं हर बार पूरा लिखूंगा।

सुशील कुमार मई 2026 से सागर राणा हत्याकांड में अंडरट्रायल हैं। बृज भूषण शरण सिंह को 2026 में अदालत ने बरी किया — यह अदालत का फैसला है, और मैं उससे आगे कुछ नहीं कहूंगा। जो मैं कहूंगा वह यह है कि इन तीन तारीखों — 7 अगस्त 2026, 24 दिसंबर 2026, और 2026 की बरी की तारीख — को एक ही दस्तावेज़-श्रृंखला में रखकर पढ़िए, तो खेल का प्रशासनिक इतिहास दिखता है, खेल का नाटक नहीं।

पैसे की दिशा भी यही कहती है। प्रो रेसलिंग लीग 2026 से 2026 तक पांच सीज़न चली। स्पॉन्सर पैसे देने को तैयार थे — यह साबित हो गया। फिर लीग फेडरेशन की विश्वसनीयता के साथ ही दम तोड़ गई। जब कॉर्पोरेट पैसा पांच साल तक आ सकता है, तो 'संसाधनों की कमी' वाला बहाना टिकता नहीं। कतर का पैसा पहले आया, फिर रणनीति, फिर प्रेस रिलीज़ — यही क्रम मुझे हर जगह दिखता है, और यही क्रम भारतीय कुश्ती में टूट गया।

कंट्रेरियन: शायद ग्लासगो का झटका दवा है

मुझे अपनी ही बात से असहमत होने दीजिए, क्योंकि मैं किसी आम-सहमति से दो बार बहस किए बिना उसे नहीं मानता।

पहली संभावना यह है कि कॉमनवेल्थ से कुश्ती का हटना कोई त्रासदी नहीं, बल्कि जरूरी करेक्शन है। जब 12 में से छह सोने ऐसे मैदान पर मिल रहे हों जहां दुनिया की शीर्ष छह रेसलिंग ताकतें मौजूद न हों, तो वह सोना विकास नहीं, भ्रम है। 2026 में ग्लासगो से पदक गायब होते ही भारतीय कुश्ती को पहली बार यह मानना पड़ेगा कि उसका असली प्रतिद्वंद्वी ईरान और जापान है, इंग्लैंड नहीं। बजट और ध्यान दोनों वहीं जाएंगे जहां असली मुकाबला है — महिला भार वर्गों में, ग्रीको-रोमन में, और जूनियर पाइपलाइन में।

दूसरी संभावना यह है कि असली रुकावट फेडरेशन नहीं, कुश्ती की संस्कृति है। 50-57 किग्रा में पहलवान जमा हैं, क्योंकि वहां वजन घटाना 'संभव' माना जाता है — और वही वजन घटाने की संस्कृति 100 ग्राम पर एक ओलंपिक फाइनल ले डूबी। जब तक घरेलू स्तर पर एक भी स्थिर, पैसा कमाने वाली लीग नहीं है, पहलवान का करियर एक ही तारीख — ओलंपिक क्वालीफायर — पर टंगा रहेगा।

तीसरी संभावना, जो मुझे सबसे कम पसंद है: 2026 की बरी और नए प्रशासन के साथ फेडरेशन स्थिर हो जाए, और अगले दो साल में चयन-विवाद खत्म हो जाएं। अगर ऐसा हुआ, तो मुझे अपना यह पूरा ढांचा दोबारा लिखना पड़ेगा। मैं उस दिन के लिए तैयार हूं, पर दस्तावेज़ पहले देखना चाहूंगा।

टेकअवे: एक तारीख, एक संख्या

मेरी भविष्यवाणी सुन लीजिए, ताकि बाद में इसे बदला न जा सके। आइची-नागोया 2026 में भारतीय कुश्ती चार पदक से ज़्यादा नहीं जीतेगी, और उनमें स्वर्ण एक से अधिक नहीं होगा। अगर चार से कम आए, तो समस्या फेडरेशन की नहीं, पाइपलाइन की है — और तब असली सवाल यह होगा कि हरियाणा के तीन जिलों के बाहर अगला अखाड़ा कब बनेगा।

जब लाइव खेल रुक जाता है, तो मैं कीचड़ और मैट की तरफ जाता हूं। ग्लासगो ने मैट हटा दिया है। अब देखना यह है कि मैट के बिना भारतीय कुश्ती अपना हिसाब खुद रख पाती है या नहीं।