मेघालय रणजी संकट: जब हाई कोर्ट ने टीम चुनी, तब 12 अंकों वाली टीम बदल गई

30 अक्टूबर का वह आदेश मैदान पर नहीं, कागज़ पर आया था। मेघालय हाई कोर्ट ने मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के अध्यक्ष गुट के पक्ष में फैसला सुनाया और टीम चयन समेत 'क्रिकेटिंग मामलों' का नियंत्रण उस गुट को सौंप दिया। चार दिन बाद, रणजी ट्रॉफी के चौथे दौर में नागालैंड के खिलाफ मेघालय पूरी तरह नई टीम के साथ उतरी। जिस टीम ने तीन दौर में 12 अंक जुटाए थे — एक जीत, दो ड्रॉ — वह टीम किसी फॉर्म, फिटनेस या चोट की वजह से नहीं, बल्कि अदालती आदेश से हटी। मैं पिछले कई वर्षों से घरेलू क्रिकेट के स्कोरकार्ड और एसोसिएशन के कागज़ात दोनों पढ़ता आया हूं, और यही पैटर्न बार-बार दिखता है: प्रदर्शन की कहानी जब कागज़ात खुलते हैं, तब बदल जाती है। 12 अंक प्लेट ग्रुप में कम नहीं हैं। यही 12 अंक इस पूरे विवाद की सबसे बड़ी क्रिकेटिंग लाइन हैं, क्योंकि इन्हीं से साबित होता है कि जिस यूनिट को बदला गया, वह बुरी नहीं थी। रणजी ट्रॉफी का ढांचा समझे बिना यह खबर अधूरी रहती है। यह फ्रैंचाइज़ी लीग नहीं है — नहीं कोई नीलामी, नहीं कोई रिटेंशन कैप, नहीं कोई राइट टू मैच। यहां खिलाड़ी राज्य एसोसिएशन से जुड़े होते हैं, टीम चयन का अधिकार एसोसिएशन की चयन समिति के पास होता है, और वित्तीय लाभ-हानि का हिसाब बीसीसीआई के घरेलू अनुदान और मैच फीस पर टिका होता है। प्लेट ग्रुप रणजी का निचला स्तर है — एलीट ग्रुप A, B और C इसके ऊपर हैं — जिसमें विकासशील और एसोसिएट राज्य खेलते हैं। पूर्वोत्तर भारत के लिए यह टूर्नामेंट बीसीसीआई के क्षेत्रीय विस्तार एजेंडे का सबसे ठोस हिस्सा है। ऐसे राज्यों में स्क्वाड पतले होते हैं, बेंच की गहराई सीमित होती है, और विकल्प सीमित। एलीट ग्रुप की टीम जहां तीन-चार बदलाव करके भी संतुलन बना लेती है, वहां प्लेट ग्रुप में पूरी टीम बदलना का अर्थ है एक अलग यूनिट मैदान पर उतारना। मेघालय के पास पहले जो चयन प्रक्रिया थी, वह सचिव रेयोनाल्ड खारकमनी के नेतृत्व वाले गुट के नियंत्रण में चल रही थी; अदालत ने नियंत्रण अध्यक्ष जेम्स संगमा के गुट को दे दिया। बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया का बयान इस विवाद में बोर्ड की स्थिति साफ कर देता है — 'हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं'। इस एक वाक्य में बीसीसीआई ने खुद को मध्यस्थ की जगह कानून-पालक की भूमिका में खड़ा कर लिया। अब वह हिस्सा, जो किसी मैच रिपोर्ट में नहीं मिलेगा। पहली बात, यह खबर चयन के अधिकार की खबर है, न कि प्रदर्शन की। अदालत ने यह तय नहीं किया कि कौन बेहतर क्रिकेटर है — उसने यह तय किया कि किसे चुनने का हक है। दूसरी बात, तीन दौर में 12 अंक का मतलब है कि मेघालय लगातार प्रथम श्रेणी क्रिकेट में प्रतिस्पर्धी था; एक जीत और दो ड्रॉ का यह संयोजन बीसीसीआई के घरेलू अंक प्रणाली में पहली पारी की बढ़त वाले ड्रॉ के साथ मेल खाता है, हालांकि स्कोरकार्ड की आधिकारिक पुष्टि इस विश्लेषण के दायरे में नहीं है और इसे अनुमान के तौर पर ही पढ़ा जाना चाहिए। तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा मायने रखती है — समय। अदालती आदेश 30 अक्टूबर को आया, चौथा दौर उसके तुरंत बाद शुरू हुआ। नई चयन समिति को तैयारी का वक्त मिला नहीं, और नए चुने गए खिलाड़ियों को मैच-अभ्यास का। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में जहां चार दिन की लय, पिच की समझ और बॉलिंग वर्कलोड का हिसाब मायने रखता है, वहां शून्य तैयारी वाली टीम का उतरना अपने आप में एक जोखिम है। चौथी बात, जो सबसे कम दिखती है पर सबसे ज्यादा चुभती है — खिलाड़ी। जो खिलाड़ी हटे, वे फॉर्म की वजह से नहीं हटे; यह अनुमान उच्च स्तर की निश्चितता के साथ लगाया जा सकता है क्योंकि टीम 'पूरी तरह नई' थी, यानी यह क्रमिक बदलाव नहीं था। उनके इस सीज़न के आंकड़े, उनकी प्रथम श्रेणी करियर की गति, सब बीच में रुके। दूसरी तरफ जो नए खिलाड़ी आए, उन्हें ऐसे कैप मिले जो शायद मेरिट से नहीं, प्रशासनिक जरूरत से मिले। यही असली लागत है, और यह किसी भी स्कोरकार्ड में नहीं दिखती। प्लेट ग्रुप जैसे पतले सिस्टम में निरंतरता का मूल्य एलीट ग्रुप से कहीं ज्यादा है, क्योंकि वहां बदलने के लिए बेंच ही नहीं होती। यहां वह बिंदु है जहां आधिकारिक कहानी और कागज़ी सच्चाई अलग हो जाती हैं। सार्वजनिक कथा यह बन रही है कि अदालत ने 'गलत चयन' को ठीक किया। लेकिन रिकॉर्ड यह कहता है कि जिस टीम को हटाया गया, वह तीन दौर में 12 अंक ले चुकी थी — यानी सीज़न की मजबूत शुरुआत करने वाली यूनिट। ऐसे में सवाल यह नहीं है कि कौन सही था, सवाल यह है कि क्या क्रिकेटिंग प्रदर्शन को प्रशासनिक विवाद की कीमत चुकानी चाहिए। दूसरा, बीसीसीआई का 'कोई विकल्प नहीं' वाला रुख कानूनी रूप से सुरक्षित है, पर एक बड़ा संकेत देता है — बोर्ड ने इस विवाद को सुलझाया नहीं, बल्कि अदालत के फैसले को लागू करने योग्य तथ्य मान लिया। यानी राज्य एसोसिएशन के झगड़े में बोर्ड की भूमिका मध्यस्थ से कार्यपालक बन गई। तीसरा और सबसे बड़ा खतरा: अगर चयन नियंत्रण का यह रास्ता काम करता दिखा, तो दूसरे राज्यों में भी गुट अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। घरेलू क्रिकेट की सबसे कमजोर कड़ी राज्य एसोसिएशन ही है, और वहां सत्ता का सबसे कीमती टुकड़ा चयन है — क्योंकि उससे खिलाड़ियों की आजीविका तय होती है। एक और बात जो हमें साफ बतानी चाहिए: इस पूरी कवरेज में खिलाड़ियों की कोई आवाज़ नहीं है। कहानी अदालत, गुटों और बोर्ड के बयानों से चल रही है, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित वही खिलाड़ी हैं। जब तक स्कोरकार्ड और चौथे दौर का नतीजा सार्वजनिक तौर पर सत्यापित नहीं होता, किसी भी नतीजे को नए चयन तंत्र की जीत या हार के तौर पर पढ़ना गलत होगा — वह नतीजा क्रिकेट का होगा, राजनीति का नहीं। आगे का घटनाक्रम तीन संकेतों पर टिका है। पहला, सचिव गुट की अपील — अगर वह दाखिल होती है तो सीज़न के बीच अस्थिरता लौटेगी। दूसरा, चौथे दौर का नतीजा — भारी हार या पारी की हार को दोनों गुट अपने पक्ष में इस्तेमाल करेंगे, चाहे क्रिकेटिंग अर्थ कुछ भी हो। तीसरा, बीसीसीआई का रुख — 'आदेश का पालन' से आगे बढ़कर क्या बोर्ड राज्य एसोसिएशन विवादों के लिए कोई स्थायी तंत्र बनाएगा? जब तक यह तंत्र नहीं बनता, तब तक मेघालय जैसे राज्यों में हर सीज़न एक नई टीम, एक नया आदेश और एक नई अनसुनी खिलाड़ी कहानी छोड़ जाएगा। सवाल यह है कि क्या हम अगली बार भी स्कोरकार्ड देखकर यह नहीं जान पाएंगे कि मैदान पर उतरी टीम चुनी किसने थी — कोच ने, चयन समिति ने, या अदालत ने।