100 ग्राम और एक खाली कॉलम: भारतीय कुश्ती के दफ्तर का ऑडिट

सात अगस्त 2026। पेरिस ओलंपिक का सुबह का वजन-सत्र। तराजू पर 50.1 किलो। सीमा 50.0। ग्यारह घंटे पहले वही पहलवान तीन बाउट जीतकर फाइनल में पहुंची थी; ग्यारह घंटे बाद उसका नाम फाइनल की सूची से हट चुका था। मैं उस सुबह चेन्नई की अपनी डेस्क पर तीन स्क्रीन लेकर बैठा था — एक पर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ का लाइव रिज़ल्ट, एक पर फेडरेशन के पुराने सर्कुलर, और एक पर 2026 से चल रही अपनी फाइल।

उस फाइल में पेरिस वाले काग़ज़ नहीं थे। उस फाइल में वो काग़ज़ थे जो पेरिस में होने चाहिए थे और नहीं थे।

असली सवाल तराजू का नहीं, शीट का है। तराजू एक पल है; शीट एक व्यवस्था है। जिन देशों ने कुश्ती में लगातार ओलंपिक पदक जीते हैं — जापान, ईरान, अमेरिका, रूस — उनके दफ्तरों में वज़न-प्रबंधन का लिखित प्रोटोकॉल है: कौन तय करेगा, कब मापेगा, कितना पानी, कितना नमक, किस घंटे किस अफसर का साइन होगा। जिसके पास यह प्रोटोकॉल नहीं होता, उसके पास 100 ग्राम का सवाल बचता है और जवाब देने वाला कोई नहीं।

पेपर ट्रेल वहीं शुरू होता है जहां प्रेस रिलीज़ खत्म होती है। पेरिस में प्रेस रिलीज़ सात अगस्त की शाम आई थी। पेपर ट्रेल आज तक शुरू नहीं हुआ।

संदर्भ: जो हुआ, और जो उसके पीछे का ढांचा है

छह अगस्त 2026 को विनेश फोगाट ने महिला 50 किलो फ्रीस्टाइल में तीन बाउट लड़ीं। पहले दौर में जापान की युई सुसाकी — जो टोक्यो की स्वर्ण पदक विजेता थीं और अंतरराष्ट्रीय मैट पर लंबे समय से अजेय थीं — को 3-2 से हराया। क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को 7-5 से, और सेमीफाइनल में क्यूबा की युस्नेलिस गुज़मान को 5-0 से। अगली सुबह के वजन-सत्र में उनका वजन 50.1 किलो दर्ज हुआ — सीमा से 100 ग्राम अधिक। नियम साफ था: अयोग्यता। क्यूबा की पहलवान फाइनल में चली गईं, और विनेश को अंतिम स्थान पर रखा गया। आठ अगस्त 2026 को उन्होंने संन्यास की घोषणा की। चौदह अगस्त 2026 को खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने संयुक्त रजत पदक की उनकी अपील खारिज कर दी। यह जुडिशियल तथ्य है, एक वाक्य में, बिना किसी सजावट के।

इसके पीछे का प्रशासनिक ढांचा याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि पेरिस में भारतीय कुश्ती एक निर्वाचित फेडरेशन के अधीन नहीं थी।

जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर पहलवानों का धरना शुरू हुआ, अप्रैल 2026 में वह आंदोलन में बदला। दिल्ली पुलिस ने दो प्राथमिकियां दर्ज कीं — एक यौन उत्पीड़न के आरोपों पर, दूसरी POCSO के तहत। इक्कीस दिसंबर 2026 को फेडरेशन के चुनाव हुए, उसी दिन साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। बाईस दिसंबर 2026 को खेल मंत्रालय ने फेडरेशन को निलंबित कर दिया। जनवरी 2026 में भारतीय ओलंपिक संघ ने भूपिंदर सिंह बाजवा की अध्यक्षता में एक तदर्थ समिति बनाई, और पेरिस का पूरा अभियान उसी समिति की देखरेख में चला।

यह वह विवरण है जिसे आमतौर पर बॉक्स स्कोर में नहीं लिखा जाता: पेरिस में भारतीय कुश्ती का कोई मालिक नहीं था। मंत्रालय के पास निलंबन था, ओलंपिक संघ के पास तदर्थ समिति, समिति के पास चुनाव की तारीख, और चुनाव के पास एक अदालती विवाद। वज़न-शीट इस सूची में कहीं नहीं थी।

नतीजा यह रहा कि भारतीय दल ने पेरिस से एक पदक लौटाया — अमन सहरावत का 57 किलो कांस्य। इक्कीस साल की उम्र में वह भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। यह उपलब्धि है और इसका श्रेय उन्हें और उनके कोच ललित कुमार को जाता है। लेकिन एक पदक से आगे का हिसाब किसी और काग़ज़ में दर्ज होना चाहिए था, और वह काग़ज़ नहीं है।

कोर: तीन बहीखाते, एक ही खाली कॉलम

पहला बहीखाता — वज़न-प्रबंधन का वो कॉलम जो किसी ने नहीं भरा

किसी भी ओलंपिक भार-वर्ग में दो दिन का फॉर्मेट एक लिखित योजना मांगता है। पहले दिन तीन बाउट लड़ने के बाद शरीर से जो पसीना, ग्लाइकोजन और इलेक्ट्रोलाइट निकलता है, उसे अगली सुबह के वजन तक संभालना पड़ता है। यह काम अंदाज़े से नहीं होता। यह एक टेबल होती है: रिकवरी के घंटे, तरल की मात्रा, नमक, कार्बोहाइड्रेट, और एक स्लैक — यानी वो किलोग्राम जो पहलवान को रात भर में जलाने की छूट है। इस टेबल पर तीन साइन होते हैं: कोच, फीजियो या न्यूट्रिशनिस्ट, और फेडरेशन का प्रतिनिधि।

2026 में, जब मैं स्पोर्टस्टार के चेन्नई डिजिटल डेस्क पर ओलंपिक खेलों का डेटाबेस बना रहा था, मैंने कुश्ती महासंघ की वार्षिक रिपोर्टों को एनकोड किया — 2026-15 से 2026-17 तक। उनमें एक लाइन थी: विशेष कोचिंग शिविर, 1.7 करोड़ रुपये। संलग्न इनवॉइस सिर्फ 28 लाख के थे। मैंने पहली RTI भेजी — वेंडर सूची और बैंक ट्रांसफर रिकॉर्ड मांगते हुए। जवाब 94 दिन बाद आया, भारी कटौती के साथ। उसमें वज़न-प्रबंधन का कोई मानक संचालन प्रोटोकॉल नहीं था। मैंने दोबारा मांगा। जवाब आया कि ऐसा कोई अलग दस्तावेज़ मौजूद नहीं है।

यही वो कॉलम है। हर डिस्क्लोज़र टेम्पलेट में एक कॉलम होता है जिसे किसी ने भरना बाकी रखा था — और वही कॉलम सबसे महंगा साबित होता है।

पेरिस में वह कॉलम किसके पास था? हंगेरियन कोच वोल्लर आकोस ने अगस्त 2026 में एक सार्वजनिक पोस्ट में पूरी योजना लिखी — कितना पानी, कितनी दौड़, किस घंटे क्या। वह पोस्ट पढ़कर साफ हो जाता है कि योजना थी। लेकिन एक योजना जो एक कोच के सिर में और एक सोशल मीडिया पोस्ट में रहती है, वह प्रोटोकॉल नहीं होती। वह व्यक्तिगत ज्ञान है। और व्यक्तिगत ज्ञान की सबसे बड़ी खामी यह है कि उस पर कोई साइन नहीं होता — इसलिए जब वह फेल होता है, तो जवाबदेह भी कोई नहीं होता।

दूसरा सुराग: अयोग्यता के बाद फेडरेशन की ओर से यह कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय महासंघ से कुछ छूट (tolerance) मांगी गई थी और नियम-पुस्तिका के हवाले से मना कर दिया गया। जो संस्था नियम से पहले छूट की मांग करती है, वह कबूल कर रही होती है कि उसकी फाइल में कंटिंजेंसी कॉलम खाली था। प्रोटोकॉल होने का मतलब यही है कि छूट की ज़रूरत ही न पड़े।

तीसरा और सबसे भारी सुराग: जवाबदेही का ठिकाना। SAI का पैसा, ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति, फेडरेशन का निलंबन, और कोच की निजी टीम — चारों अलग-अलग जगह बैठे थे। जब चार हाथ एक शीट पकड़ते हैं, तो शीट गिरती ज़रूर है।

दूसरा बहीखाता — भूगोल का हिसाब, जो फेडरेशन के खाते में नहीं जमा

भारत के आठ ओलंपिक कुश्ती पदकों की सूची उठाइए। 2026 हेलसिंकी — के.डी. जाधव, कांस्य, महाराष्ट्र के सतारा जिले के गोलेश्वर गांव से। 2026 बीजिंग — सुशील कुमार, कांस्य। 2026 लंदन — सुशील कुमार, रजत; योगेश्वर दत्त, कांस्य। 2026 रियो — साक्षी मलिक, कांस्य। 2026 टोक्यो — रवि दहिया, रजत; बजरंग पुनिया, कांस्य। 2026 पेरिस — अमन सहरावत, कांस्य।

आठ पदक, शून्य स्वर्ण, बहत्तर साल। और आठ में से सात एक ही पट्टी से — हरियाणा और उससे सटा दिल्ली-एनसीआर। बालाली (गीता फोगाट, बबीता, विनेश), मोखरा (साक्षी), खुदान (बजरंग), नहरी (रवि), बिरोटे (अमन), भैंसवाल कलां (योगेश्वर)। यह सूची किसी खेल निदेशालय ने नहीं बनाई। यह सूची गांवों की बनाई है।

मैंने इस पाइपलाइन को उलटी दिशा में ट्रेस किया — पदक से पैसे की ओर, पैसे से पदक की ओर नहीं। जो मिला वह असहज करने वाला था। लगभग हर मामले में पदक पैसे से पहले आया, पैसे ने पदक को नहीं बनाया। सुशील का कांस्य 2026 में आया; टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम 2026 में शुरू हुई। साक्षी का कांस्य 2026 में आया; खेलो इंडिया 2026 में शुरू हुआ। यानी सरकार ने सबूत के बाद भुगतान किया, सबूत से पहले नहीं।

इसका मतलब यह नहीं है कि सरकारी पैसा बेकार गया। इसका मतलब यह है कि जिसने असली काम किया — अखाड़ा, परिवार, और रेलवे-सेना-पुलिस की पेरोल — उसका नाम किसी योजना दस्तावेज़ के पहले पन्ने पर नहीं है। योगेश्वर दत्त हरियाणा पुलिस में DSP हैं। साक्षी मलिक और विनेश फोगाट रेलवे की पेरोल पर रहे। यह वो तीन संस्थाएं हैं जो पहलवान को वो सुरक्षा देती हैं जिसके बिना कोई 22 साल की उम्र में अंतरराष्ट्रीय मैट पर नहीं टिकता — नौकरी, तनख्वाह, और छुट्टी। फेडरेशन इस सूची में चौथे नंबर पर है, पहले पर नहीं।

और जहां फेडरेशन का हाथ सच में पड़ा, वहां हिसाब बिगड़ा। 2026 में, जब स्टेडियम खाली थे और शिविर बंद थे, मैंने मार्च से दिसंबर के बीच कुश्ती को दिए गए 9.2 करोड़ रुपये का महीना-दर-महीना लेजर बनाया — सांचय पत्रों को बैंक विवरणों से मिलाकर। नतीजा: 3.4 करोड़ रुपये फिक्स्ड डिपॉज़िट में पड़े थे, जबकि छत्रसाल के 47 पहलवानों को पांच महीने वजीफा नहीं मिला। मैंने वह रिपोर्ट बिना किसी विशेषण के लिखी। फेडरेशन ने उसे लेखांकन की व्याख्या कहा; मंत्रालय ने समीक्षा का आदेश दिया।

लेजर बिल्कुल बैलेंस था। वही पहली चेतावनी थी। जब खाता इतना साफ दिखे कि उसमें कोई सवाल ही न बचे, तो आमतौर पर सवाल किसी और फाइल में छिपा होता है — उस फाइल में जहां कॉलम खाली है। उसी साल मैंने एक और चीज़ नोट की थी: ट्रायल की तारीखें घोषित होने के बाद बदलीं, और कुछ वरिष्ठ पहलवानों को ट्रायल से सीधी छूट देने का फैसला विवाद में पड़ा। 2026 में वह विवाद अदालत तक गया और अंत में ट्रायल कराने पड़े। मुद्दा यह नहीं था कि किसे छूट मिली — मुद्दा यह था कि छूट की मांग किस रजिस्टर में दर्ज हुई, किसने उस पर हस्ताक्षर किए, और उसका मानक क्या था। तीनों सवाल आज भी खुले हैं।

किसी भी सिलेक्शन विवाद का सही सवाल यह नहीं होता कि कौन जीता। सही सवाल यह होता है कि ब्रैकेट बना किस आधार पर, और उस आधार को लिखा किसने।

तीसरा बहीखाता — सुरक्षा का हिसाब, जहां जांच रुक जाती है

भारतीय कुश्ती का गुरु-चेला नक्शा एक प्रशासनिक दस्तावेज़ की तरह पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि वह असल में एक शक्ति-नक्शा है। सतपाल से सुशील कुमार तक, और छत्रसाल स्टेडियम की उस पहुंच तक जहां से रवि दहिया और अमन सहरावत जैसे पदक निकले। यह अखाड़ा भारतीय कुश्ती की सबसे कारगर संस्था रहा है और सबसे कम जांची गई संस्था भी।

मई 2026 में छत्रसाल परिसर में सागर धनखड़ की मौत हुई। सुशील कुमार गिरफ्तार हुए और तब से अंडरट्रायल हैं; किसी अदालत ने उन्हें दोषी नहीं ठहराया है। यह जुडिशियल तथ्य एक वाक्य में लिखकर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि जांच का सवाल यहां खत्म नहीं होता, शुरू होता है: उस समय फेडरेशन ने अपने सबसे बड़े नाम के अखाड़े के बारे में क्या दर्ज किया? क्या किसी समिति ने यह पूछा कि छत्रसाल को मिलने वाली सार्वजनिक धनराशि का लेखा किस रजिस्टर में है?

जवाब वही है जो हर बार है — ऐसा कोई रजिस्टर नहीं मिला।

2026 में जब पहलवान सड़क पर उतरे, तो आंदोलन का चेहरा मुख्यतः महिलाएं और एक ओलंपिक पदक विजेता पुरुष थे। गीता फोगाट 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की पहली महिला कुश्ती स्वर्ण विजेता बनी थीं — वह पदक भी उसी बालाली से आया जहां से बाकी सब आया। साक्षी ने 2026 में रियो का कांस्य जीता और 2026 में चुनाव के दिन संन्यास का ऐलान कर दिया। विनेश ने 2026 में मैट पर सबसे बड़ा उलटफेर किया और फिर दफ्तर से बाहर खड़ी रह गईं। इस खेल की अंतरात्मा हमेशा उन लोगों के पास रही जिन्हें संस्था ने कभी मालिक नहीं माना।

यह संयोग नहीं है। जिस पाइपलाइन में सब कुछ परिवार और अखाड़े के भरोसे चलता है, वहां पुरुष पहलवान के पास गुरु का संरक्षण होता है और महिला पहलवान के पास सिर्फ अपनी आवाज़। इसलिए जब जवाबदेही की बात आई, तो आवाज़ उन्हीं की सबसे तेज़ थी जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचा था।

कंट्रेरियन: जो आलोचक मिस करते हैं

तीन आसान व्याख्याएं चलन में हैं। पहली — यह पोषण की गलती थी। दूसरी — यह साजिश थी। तीसरी — यह कोचिंग की भूल थी।

पहली और तीसरी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और दोनों व्यक्ति पर दोष डालकर संस्था को बचा लेती हैं। साजिश वाली बात साबित नहीं हो सकती, इसलिए वह रिपोर्टिंग नहीं, अफवाह है। रसीद के पीछे चलिए, अफवाह के पीछे नहीं — रसीद पर एक साइन होता है, अफवाह पर कोई नहीं।

जो बात आलोचक मिस करते हैं, वह यह है कि भारत की कुश्ती समस्या पदक पैदा करने की नहीं, संस्था पैदा करने की है। आठ पदक और शून्य स्वर्ण का मतलब यह नहीं कि हमारे पहलवान कमज़ोर हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा सिस्टम किसी एक व्यक्ति के स्वर्ण तक पहुंचने के लिए ज़रूरी हर चीज़ दे सकता है — अखाड़ा, नौकरी, छुट्टी, कोच — लेकिन वही सब किसी संस्थागत प्रक्रिया में दर्ज नहीं कर सकता। जो दर्ज नहीं है, उसकी नकल नहीं हो सकती। जो नकल नहीं हो सकती, वह पैमाना नहीं बन सकती। इसलिए हर पीढ़ी को शून्य से शुरू करना पड़ता है, दो गांवों में।

दूसरी बात: यह मान लेना कि चुनाव करा देने से समस्या हल हो जाएगी, 2026-24 के अनुभव ने सीधे खारिज कर दिया। चुनाव हुए, और उसके अगले दिन संस्था निलंबित हो गई। जवाबदेही कुर्सी के नाम पर नहीं टिकती, वह फाइल की आदत पर टिकती है। जिस दफ्तर में शिविर का वेंडर, ट्रायल का मानक और वज़न का प्रोटोकॉल एक ही जगह दर्ज नहीं होते, वहां कुर्सी बदलने से सिर्फ हस्ताक्षर बदलते हैं।

तीसरी बात, जो सबसे ज़्यादा चुभती है: पेरिस से पहले 2026 के एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में विनेश ने 50 किलो वर्ग में कोटा जीता था। यानी भार-वर्ग नीचे करने का फैसला जानबूझकर लिया गया था, योजना के तहत। जब भार-वर्ग बदलता है, तो वज़न-प्रबंधन का जोखिम दोगुना होता है और प्रोटोकॉल की ज़रूरत तीन गुनी। यह जोखिम उस दिन पैदा नहीं हुआ जिस दिन तराजू ने 50.1 दिखाया; वह उस दिन पैदा हुआ जिस दिन किसी ने तय किया कि 53 से 50 पर जाना है — और उस फैसले के साथ कोई लिखित प्रोटोकॉल अटैच नहीं किया।

टेकअवे

लॉस एंजिल्स 2028 का चक्र शुरू हो चुका है। अगली पीढ़ी फिर उन्हीं दो जिलों से आएगी, और उसके पास फिर वही सवाल होगा जो पेरिस में था।

अगर कुश्ती को अगले दशक में एक भी स्वर्ण चाहिए, तो शुरुआत तीन दस्तावेज़ों से होनी चाहिए — वज़न-प्रबंधन का मानक संचालन प्रोटोकॉल, जिस पर तीन साइन हों; ट्रायल से पहले प्रकाशित सिलेक्शन मानदंड, जिसे बाद में बदला न जा सके; और शिविरों के वेंडर व भुगतान की सार्वजनिक सूची। तीनों सार्वजनिक हो सकते हैं। तीनों आज नहीं हैं।

कैंप पहले बजट की एक लाइन होता है, स्कैंडल बहुत बाद में। और मेरे पास ऐसे सवालों की एक फाइल है जिनका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया।