दस साल की चुप्पी: भारतीय कुश्ती में महिला पहलवानों के मैट मिनट्स कौन गिनता है?

सिंगापुर से मैं भारतीय कुश्ती को एक फिक्स्ड कैमरा से देखती हूं। कभी-कभी वह कैमरा बीजिंग, कभी निज़नी नोवगोरोद तो कभी तोआ पायोह की एक छोटी सी फ्लैट की खिड़की बन जाता है। और इस कैमरे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जो चीजें फ्रेम से बाहर रह जाती हैं, वही अक्सर असली कहानी होती हैं। 2026 की बीजिंग ओलंपिक के मिक्स्ड जोन से मेरी पहली कुश्ती रिपोर्ट फाइल हुई थी, तब मैं 29 साल की थी और मेरे सिंगापुर डेस्क पर कोई भी यह बीट नहीं लेना चाहता था। अगले एक दशक में मुझे कई भाषाओं में यह सुनने को मिला कि महिलाएं पैर-टर (par terre) की कुश्ती नहीं पढ़तीं। लेकिन मैंने गिनना कभी नहीं छोड़ा — मैट मिनट्स, रोस्टर स्लॉट्स, और वे खामोशियां जो वेट-इन शीट पर दर्ज होती हैं।

हुक: एक नंबर जो किसी ने नहीं गिना

जनवरी 2026, नई दिल्ली का प्रो रेसलिंग लीग (PWL) नीलामी कक्ष। छह फ्रैंचाइज़ी, और मीडिया सेक्शन में मैं अकेली महिला थी जो ब्रॉडकास्टर का माइक नहीं पकड़े हुए थी। बोली की जंग तेज़ थी, लेकिन मैंने बोली नहीं देखी — मैंने रोस्टर नियम गिने। उस हफ्ते मेरे कॉलम 'द लीग दैट रेंट्स इट्स ओन स्टार्स' में मैंने 66 रोस्टर स्लॉट्स गिने थे, और पाया था कि पहले सप्ताह के 66 मैट अपीयरेंस में से 41 आयातित पहलवानों के थे, जबकि अनुबंधित भारतीय अंतरराष्ट्रीय पहलवान बैठे रहे। दो फ्रैंचाइज़ी PR टीमों ने मेरे संपादक को फोन किया। लीग जनवरी 2026 में बंद हो गई। यह वह पहला मौका था जब मुझे समझ आया कि भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी कहानी कभी भी मैट पर नहीं होती थी।

प्रसंग: आठ पदक, एक भी स्वर्ण नहीं — और एक सिस्टम जो खुद को सफल कहता है

भारत की ओलंपिक कुश्ती विरासत को अगर आप पदक तालिका से देखेंगे तो आपको एक विशाल सफलता दिखेगी — आठ पदक, कई वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक, एशियाई खेलों में भारी उपस्थिति। लेकिन अगर आप उसी विरासत को मैट मिनट्स से देखेंगे, तो तस्वीर उलट जाती है। आठ पदकों में से एक भी स्वर्ण नहीं है। और यह कोई संयोग नहीं है। 2026 के बाद से भारतीय कुश्ती में जो भी निवेश हुआ, वह फ्रीस्टाइल के कुछ चुनिंदा वज़न वर्गों और कुछ चुनिंदा नामों पर केंद्रित रहा। ग्रेको-रोमन कुश्ती में भारत का एक भी वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक नहीं है — यह तथ्य अक्सर पदक तालिका की चमक में गायब हो जाता है।

महिला कुश्ती की बात करें तो स्थिति और भी पेचीदा है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बबीता फोगाट, और अंशु मलिक — ये नाम भारतीय कुश्ती के सबसे चमकदार सितारे हैं। इनमें से किसी ने भी ओलंपिक स्वर्ण नहीं जीता। विनेश पेरिस 2026 के फाइनल में 100 ग्राम अधिक वज़न के कारण अयोग्य घोषित हो गईं — और उसके बाद CAS की अपील भी खारिज हो गई। यह 100 ग्राम सिर्फ एक खिलाड़ी की त्रासदी नहीं है, यह उस सिस्टम का दस्तावेज है जिसने दशकों तक वेट-कट मॉनिटरिंग, कोचिंग सपोर्ट और स्पोर्ट्स साइंस को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी उसने पदकों की गिनती को ली।

2026 का विरोध प्रदर्शन, दिसंबर 2026 के WFI चुनाव, बृज भूषण की चार्जशीट और 2026 का बरी होना — ये सब एक ऐसी प्रशासनिक मशीनरी की कहानी कहते हैं जो कभी भी खिलाड़ियों के पक्ष में नहीं रही। मैं इन घटनाओं को न्यायिक तथ्य के रूप में दर्ज करती हूं, फैसले के रूप में नहीं। लेकिन गणित साफ है: जब खिलाड़ी सड़क पर थे, तब भी फेडरेशन के भीतर सत्ता का संघर्ष चल रहा था।

कोर: मैट मिनट्स का हिसाब — एक लेजर जो कभी पोडियम पर नहीं पहुंचता

मार्च 2026 में जब टोक्यो ओलंपिक स्थगित हुआ और सोनीपत से कोल्हापुर तक अखाड़े बंद हो गए, तब मैं सिंगापुर में बंद थी। अप्रैल से सितंबर तक मैंने 19 अखाड़ा कोचों और 20 राष्ट्रीय कैंपरों के साथ 63 घंटे की लॉग्ड बातचीत की। 'द ईयर विदाउट अ मैट' में मैंने पाया कि जिन 20 कैंपरों को मैं ट्रैक कर रही थी, उनमें से 14 ने 11 महीने तक कोई प्रतिस्पर्धी बाउट नहीं लड़ा था, और उनमें से 17 रेलवे, सेना या हरियाणा पुलिस से वेतन ले रहे थे — फेडरेशन से नहीं। यह वह पहला मौका था जब मैंने भारतीय कुश्ती को एक टैलेंट पूल के बजाय एक रोजगार प्रणाली के रूप में देखा।

यह समझना ज़रूरी है कि भारतीय कुश्ती का असली आर्थिक ढांचा फेडरेशन नहीं, बल्कि विभागीय नौकरियां हैं — रेलवे, सेना, पुलिस। एक पहलवान जो रेलवे में है, उसे महीने का वेतन मिलता है, पर उसकी ट्रेनिंग, चोट, और मेडिकल कवर की ज़िम्मेदारी किसकी है? यह सवाल कभी सार्वजनिक रूप से नहीं पूछा जाता। PWL 2026 से 2026 तक पांच सीज़न चला, और फिर 2026 तक लंबी खामोशी। उस लीग ने कुछ पहलवानों को आर्थिक रूप से सहारा दिया, लेकिन उसने कभी भी भारतीय कुश्ती के सिस्टम को नहीं बदला — क्योंकि लीग भी उसी सिस्टम का हिस्सा थी जो सितारों को किराए पर लेती थी और उन्हें विकसित नहीं करती थी।

अब ज़रा महिला कुश्ती के मैट मिनट्स पर आएं। भारतीय महिला कुश्ती ने पिछले एक दशक में जो सफलता हासिल की है, वह सिस्टम के कारण नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़कर हासिल की है। विनेश फोगाट ने 2026 एशियाई खेलों में 50 किलो में स्वर्ण जीता — यह भारतीय महिला कुश्ती का पहला एशियाई खेल स्वर्ण था — और उस मुकाबले का प्रसारण एक फिक्स्ड कैमरा फीड पर था, इंडोनेशियाई कमेंट्री के साथ, बिना किसी समर्पित ब्रॉडकास्ट के। जून 2026 में जब मैं रूस विश्व कप कवर कर रही थी, मैंने FIFA के 3.4 अरब प्रसारण आंकड़े से एक पीस खोली थी और उसे जकार्ता में बंद किया था। 'द 3.4 बिलियन एंड द एम्प्टी स्टैंड' को दस लाख से अधिक पाठक मिले। जिन कोचों ने मुझसे कहा था कि महिलाएं रणनीति नहीं पढ़तीं, उन्होंने खुद मुझे क्लिप भेजना शुरू किया।

लेकिन मैं यहां रुकना नहीं चाहती। मैं यह कहना चाहती हूं कि भारतीय कुश्ती की सबसे बड़ी विफलता यह है कि उसने कभी भी अपने महिला पहलवानों को उनके मैट मिनट्स का हिसाब नहीं दिया। एक पुरुष पहलवान जब विश्व चैंपियनशिप में जाता है, तो उसके लिए ट्रायल, कैंप, और विदेशी एक्सपोज़र का पूरा कैलेंडर होता है। एक महिला पहलवान के लिए वही कैलेंडर अक्सर अधूरा होता है — कभी वेट कट के कारण, कभी कोच की अनुपलब्धता के कारण, कभी 'सुरक्षा' के नाम पर।

जुलाई 2026, टोक्यो: मैं तोआ पायोह की एक फ्लैट से सुबह 3 बजे SGT पर फाइल कर रही थी। रवि कुमार दहिया 57 किलो सेमीफाइनल में नूरिस्लाम सनायेव से 2-9 से पिछड़ रहे थे, और उन्होंने नौ सेकंड बचे होने पर पिन कर दिया — फिर फाइनल में ज़ावुर उगुएव से हार गए। बजरंग पूनिया ने 65 किलो में कांस्य जीता; विनेश फोगाट क्वार्टरफाइनल में बाहर हो गईं। मेरे कॉलम 'इंडिया विन्स मेडल्स. द फेडरेशन विन्स इलेक्शंस.' ने सिस्टम को एक मकान मालिक कहा — और भविष्यवाणी की कि एथलीटों को आखिरकार इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। वह भविष्यवाणी 2026 में सच साबित हुई, जब पहलवान सड़कों पर उतरे।

कंट्रेरियन: क्या मैं गलत हूं?

अब वह हिस्सा जो मैं हर लेख में लिखती हूं — क्या मैं गलत हो सकती हूं? हां, हो सकती हूं। मेरा पहला कंट्रेरियन तर्क यह है कि शायद पदक तालिका ही सही मापदंड है। अगर भारत ने आठ ओलंपिक पदक जीते हैं, तो शायद यह सिस्टम की विफलता नहीं बल्कि उसकी सीमाओं के भीतर की सफलता है। एक विकासशील देश के लिए, जहां खेल में निवेश सीमित है, आठ पदक कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।

लेकिन मैं इस तर्क को इसलिए खारिज करती हूं क्योंकि यह उसी गिनती का हिस्सा है जो समस्या पैदा करती है। अगर आप आठ पदक गिनेंगे, तो आप यह नहीं गिनेंगे कि उन आठ पदकों तक पहुंचने में कितने पहलवान बीच में हार गए, कितने चोटिल हुए, कितने बिना वेतन के रहे। मैंने ट्रांसफर प्राइस गिनना तब छोड़ दिया जब मैंने मैट मिनट्स गिनना सीख लिया।

मेरा दूसरा कंट्रेरियन तर्क यह है कि शायद 2026 का विरोध और उसके बाद के घटनाक्रम सिस्टम की विफलता नहीं बल्कि उसका सुधार थे। WFI का निलंबन, नए चुनाव, और बृज भूषण के खिलाफ चार्जशीट — ये सब एक ऐसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं जो भारतीय खेल प्रशासन में शायद ही कभी देखने को मिलती है। शायद यह सिस्टम के भीतर से सुधार की शुरुआत है।

लेकिन मैं इसे भी इसलिए खारिज करती हूं क्योंकि सुधार की प्रक्रिया और न्याय दो अलग चीजें हैं। बृज भूषण को 2026 में बरी कर दिया गया — यह एक न्यायिक तथ्य है, और मैं इसे फैसले के रूप में नहीं पेश करूंगी। लेकिन यह भी एक तथ्य है कि बरी होने से पहले वे WFI के अध्यक्ष रहे, और उनके कार्यकाल में महिला पहलवानों ने जो सहा, वह किसी अदालत के फैसले से मिटता नहीं। सुधार की प्रक्रिया तब तक अधूरी है जब तक खिलाड़ियों के पास अपनी बात कहने का एक सुरक्षित मंच न हो।

मेरा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कंट्रेरियन तर्क यह है कि मैं सिंगापुर से लिख रही हूं। मैं वहां नहीं हूं जहां अखाड़े हैं, मैं वहां नहीं हूं जहां वेट-इन होता है, मैं वहां नहीं हूं जहां पहलवान अपनी नौकरी के लिए लड़ते हैं। मेरी जानकारी वायर कॉपी, हरियाणा के हिंदी अखबारों, और फोन पर हुई बातचीत से आती है। मैं यह दावा नहीं करती कि मैं सब जानती हूं। मैं यह कहती हूं कि दूर से देखने का एक फायदा है — आप वह फ्रेम देख पाते हैं जिसमें कहानी कैद है।

टेकअवे: एक सवाल जो अगले दशक का फैसला करेगा

तो सवाल यह नहीं है कि भारत ने कितने पदक जीते। सवाल यह है कि क्या भारतीय कुश्ती का सिस्टम अगले दशक में महिला पहलवानों के मैट मिनट्स को उतनी ही गंभीरता से गिनेगा जितनी गंभीरता से वह पदकों की गिनती करता है? अगर हां, तो शायद अगला ओलंपिक स्वर्ण किसी महिला पहलवान के गले में होगा। अगर नहीं, तो हम एक और दशक उसी 100 ग्राम की कहानी दोहराते रहेंगे — और मैं सिंगापुर से यही गिनती करती रहूंगी।